अहमदनग- रोजगार हमी योजनेच्या कामावर राबल्यास 15 दिवसांत मजुरी दिली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. प्रत्यक्षात रोहयोच्या मजुरांना उधारीवरच कामावर राबविले जात आहे. तीन महिने उलटूनही मजुरी मिळत नसल्याने मजूर वर्गात निराशा आहे. नगर जिल्ह्यात मजुरांच्या मजुरीपोटी मे पासून 11 कोटी रुपयांचा निधी आला नाही. यामुळे राज्य आणि केंद्र शासनाकडे रोजगार हमीचा निधीची टंचाई आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. जिल्ह्यात साडेसहा लाख जॉबकार्डधारक असून, अॅक्टीव मजुरांची संख्या अडीच लाख इतकी आहे. जिल्हाभरात भर उन्हाळ्यात घाम गाळून कामावर राबलेल्या मजुरांना वारंवार मजुरीच्या उधारीची प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात घरकुल, सिंचन विहीर, फळबाग लागवड, पांदणरस्ते आदी कामे सुरू करण्यात आली होती. उन्हाळ्यात शेतीची कामे बंद होती. यामुळे हजारो मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा आधार मिळाला. 297 रुपये मजुरीचे दर आहेत. त्यात वाढत्या महागाईने कंबरडे मोडले आहे आणि त्यात भरीस भर म्हणजे तीन-तीन महिने प्रतीक्षा करूनही मजुरी मिळत नाही.
15 दिवसांत मजुरीच्या दाव्यालाच हरताळ फासला जात आहे. असेच चित्र राहिल्यास आगामी काळात रोहयोच्या कामावर मजुरांची टंचाईच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नगर जिल्ह्यात सुमारे 11 ते 12 हजार रोहयो मजूरांची 10 कोटी 87 लाखांची रक्कम तीन महिन्यांपासून थकीत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद रोहयो विभागाने कामावर असलेल्या आणि कामे केलेल्या मजूरांची महिना आणि तालुकानिहाय माहिती तयारी करून बँकांकडे सादर केलेली आहे. मात्र, राज्य सरकार पातवळीवरून निधी न आल्याने गेल्या 3 महिन्यांपासून रोजगार हमी विभागाचे मजूर उधारीवर काम करत आहेत.
