कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत राज्यात 155 केंद्रांवर कांदा खरेदी सुरू केली आहे. मात्र बाजार समित्यांच्या तुलनेत सुमारे 500 रूपये कमी दराने या केंद्रांवर कांदा खरेदी होत असल्याने शेतकर्‍यांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.
कांदा दर ठरवण्याचे अधिकार सरकारने काढून घेतले असून वाणिज्य मंत्रालयाकडून प्रत्येक आठवड्याचे ठरवून दिलेल्या दरानुसार कांद्याची खरेदी होत आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीपेक्षा 500 रुपये कमी भाव नाफेडच्या केंद्रांवर शेतकर्‍यांना मिळत आहे. बाजारभावातील तफावतीमुळे नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांना मुदतीपूर्वी टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. सध्या या दोघा संस्थांच्या कांदा खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट आहे.नाफेड व एनसीसीएफचे 90 टक्के कांदा खरेदी केंद्र एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आहे. पाच लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट संस्थांनी निश्चित केले होते; परंतु 10 जूनअखेर केवळ 25 ते 30 हजार टन कांदा खरेदी झाला आहे. नाफेड व एनसीसीएफने कांदा खरेदी करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली. त्यामुळे खासगी एजन्सीमार्फतच कांद्याची खरेदी नाफेड, एनसीसीएफच्या मार्फत राज्यात सुरू झाली. मात्र दीड महिन्यात या केंद्रांवर किमान 10 टक्के उद्दिष्टही पूर्ण झालेले नाही.
नाफेड व एनसीसीएफ या सरकारी संस्था पूर्णपणे खासगी एजन्सीच्या दबावात असल्याची तक्रार शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. कोणत्या शेतकर्‍याकडून कांदा खरेदी करायचा याचा निर्णय संबंधित एजन्सीच घेत असल्याने सरकारी केंद्रांवर या एजन्सींची मक्तेदारी वाढली होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात होती .
नाफेडकडून या आठवड्याचा कांद्याचा भाव 2105 रुपये आहे. तर बाजार समितीत व्यापार्‍याकडे किमान 2701 व सरासरी 2425 रुपये भाव दोन दिवसांपासून आहे. हीच गत एनसीसीएफच्या भावाबाबतही आहे. त्यामुळेच या दोघा संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर भावात 500ते 600 रुपयांची मोठी तफावत असल्यामुळे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
नाफेडच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अधिकाधिक भाव मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. कांद्याचे दरठरवतांना स्थानिक बाजार समितीत मिळणार्‍या दराशी तुलना करून दर निश्चित व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहोत .-केदा आहेर, संचालक नाफेड
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नाफेडचे दर ठरविण्याचे अधिकार काढून घेतल्याने आता प्रत्येक आठवड्याला एक दर ठरविला जातो. त्याप्रमाणे नाफेड व एनसीसीएफला खरेदी करणे बंधनकारक झाल्याने केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजार समिती व नाफेडच्या कांदा खरेदी केंद्रातील दरात मोठी तफावत आहे. – बाळासाहेब क्षीरसागर, सभापती लासलगाव बाजार समिती
