विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन आणि ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अजिबात प्रलंबित राहू नये याची काळजी ग्रामविकास विभागाने घेतली आहे. नेहमी ईआरपी प्रणालीने ही रक्कम अदा होत असली तरी सध्या ही प्रणाली राबवण्यात तांत्रिक अडचणी असल्याने जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ च्या मानधन, वेतनाचे ९१ कोटी १७ लाख ८४ हजार रुपये शासनाकडून ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यात आले आहेत.
‘आपले सेवा केंद्र’ चालवणारी राज्यस्तरीय कार्यरत कंपनी बदलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे मानधन आणि निधी वितरणामध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याची दखल घेत पंचायत राज विभागाच्या राज्य व्यवस्थनापन कक्षाने हा निधी जिल्हा परिषदांना वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंचायत राजचे संचालक सचिन घाडगे यांनी याबाबतचे सविस्तर पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले असून, त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर कार्यवाहीही सुरू झाली आहे.
राज्यात साडे अठ्ठावीस हजार ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. परंतु, काही ठिकाणी सरपंच आणि उपसरपंच राजीनामा देत असल्याने त्या ठिकाणी नव्याने निवडी केल्या जातात. त्यामुळे ग्रामपंचातींच्या संख्येपेक्षा सरपंच, उपसरपंच यांची संख्या अधिक दिसून येत आहे.
पद – संख्या – वितरित रक्कम रूपये
राज्यातील सरपंच – २९,७४१ – १६,३१,१६,६७२
उपसरपंच – ३१,१६६ – ६८,६३,१०,६२६
ग्रा.पं. कर्मचारी – ४८,००४ – ६,२३,५७,२४६
एकूण – ९१,१७,८४,५४४
ग्रा. पं. वर्गवारी – सरपंच दरमहा मानधन – उपसरपंच मानधन
० ते २ हजार लाेकसंख्या – ३ हजार – १ हजार रु.
२००१ ते ८००० लोकसंख्या – ४ हजार – १५०० रु.
८००१ पेक्षा जास्त लोकसंख्या – ५ हजार – २००० रु.
