ग्रामपंचायती झाल्या मालामाल; ९५ कोटींचा निधी वितरित!
पंधरावा वित्त आयोग : अखेरच्या वर्षातील बंधित, अबंधितचा पहिला हप्ता प्राप्त
अहमदनगर : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत अखेरच्या वर्षात केंद्र शासनामार्फत बंधित व अबंधित निधीचा ९४ कोटी ६५ लाखांचा पहिला हप्ता ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला आहे. विशेष म्हणजे हे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने दुसरा हप्ताही मार्चच्या आधीच मिळण्याची शक्यता असल्याने या वर्षी ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत.
विविध विकासकामांसाठी राज्य शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त केंद्र शासनाकडून दर पाच वर्षांसाठी वित्त आयोगाचा निधी पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना वितरित केला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी गेल्या साडेचार वर्षांपासून मिळत आहे. बंधित व अबंधित असे दोन हप्ते दर वर्षी प्राप्त होतात. त्यातून ग्रामपंचायींना ८० टक्के, तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. या वित्त आयोगाच्या अखेरच्या वर्षातील ९४ कोटी ६५ लाखांचा पहिला हप्ता नुकताच ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे.
जिल्ह्यात १,३२० ग्रामपंचायती असून, वित्त आयोगाच्या निधीचे ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप होते. जिल्ह्यासाठी एकूण प्राप्त निधी व एकूण जिल्ह्याची लोकसंख्या (२०११च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येने गुणले तर त्या ग्रामपंचायतीला किती निधी देय आहे, हे कळते. जिल्ह्याची २०११ची लोकसंख्या ३६ लाख आहे व आता मिळालेला निधी ९४ कोटी ६५ लाख आहे तर दरडोई निधी २६२.९१ रुपये येईल. म्हणजे एखाद्या गावाची लोकसंख्या १० हजार असेल तर त्या गावाला सुमारे २६ लाख २९ हजारांचा निधी मिळालेला असेल.
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अनटाईड (अबंधित) व टाईड (बंधित) अशा दोन प्रकारचा असतो. अनटाईड निधी गावातील विकासकामांच्या गरजेनुसार वापरला जातो, तर टाईड निधी हा शासनाकडून ठरविण्यात आलेल्या फक्त ठरावीक कामांसाठीच खर्च करायचा असतो. गेल्या साडेचार वर्षांत टाईड-अनटाईडचे प्रत्येकी ९ हप्ते प्राप्त झालेले आहेत. अखेरचा हप्ता मार्चअखेर येण्याची शक्यता आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातून प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना दिला जातो. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकनियुक्त मंडळाची मुदत संपून तेथे प्रशासक असेल अशा ठिकाणी हा निधी शासन देत नाही. जिल्ह्यातील पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांची मुदत मार्च २०२२ मध्येच संपलेली आहे. त्यामुळे तेव्हापासून जि. प. व पं. स. यांना वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी
वर्ष : २०२३-२४
बंधित निधी : ५६ कोटी ७९ लाख १४ हजार
अबंधित निधी : ३७ कोटी ८६ लाख ११ हजार
एकूण ग्रामपंचायती : १,३२०
