पवित्र पोर्टलद्वारे भरण्यात आलेल्या शिक्षकांनी पहिले तीन वर्ष शिक्षण सेवक कालावधी आहे तो पूर्ण केल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना पुन्हा परीक्षा देऊन सेवेत कायम ठेवले जाणार आहेत. मात्र सदरची परीक्षा ही केवळ सेमी माध्यमाच्या शिक्षण सेवकांनाच लागू असल्याचा खुलासा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आला आहे. पवित्र प्रणालीमार्फत निवडलेल्या सर्वच शिक्षण सेवकांना शिक्षण सेवक म्हणून सेवेत येतानाच अनेक परीक्षा देऊन दिव्य पार पाडावे लागते. आता मात्र पुन्हा एकदा परीक्षेचा प्रस्ताव पुढे आल्याने सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या मनावर भीतीचे सावट निर्माण झाले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी शैक्षणिक व्यवस्थापनांना त्यांच्या व्यवस्थापनातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलवर 21 हजार 678 रिक्त पदांसाठी एकूण 19 हजार 986 पदांकरिता पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली होती. शासन धोरणानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मागणीप्रमाणे सेमी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच अशा शिक्षकांच्या नियुक्तीनंतर शिक्षण सेवक कालावधीमध्ये त्यांची कौशल्य चाचणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अधिनस्त प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण छत्रपती संभाजीनगर इंग्रजी भाषेशी संबंधित तज्ज्ञ संस्थेकडून घेण्याचे निर्देश देखील याच पत्रात देण्यात आले आहेत.
सामान्य कुटुंबातील पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुद्धा इंग्रजी माध्यमातून चांगले शिक्षण मिळावे व त्यांच्या पालकांना परवडत नसूनही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांवर अवलंबून राहावे लागू नये यादृष्टीने इंग्रजी विषयाची अधिक जाण असलेले शिक्षक या प्रक्रियेतून मिळवण्याच्या हेतूने या परीक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात दिनांक 30 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले असून त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी आपले प्राधान्यक्रम नोंदवले आहेत. त्यानंतर सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या रिक्त पदांसाठी उमेदवारांनी दिलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शिफारस करण्यात आलेली आहे.
पहिल्या टप्प्यामध्ये एकूण 1 हजार 288 उमेदवारांची सेमी इंग्रजी माध्यमासाठी पोर्टल मार्फत शिफारस झाली आहे. ही परीक्षा केवळ वर नमूद केलेल्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत निवड झालेल्या अन्य अभियोग्यताधारकांचा काहीही संबंध नाही. साधनव्यक्ती संदर्भात करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात शासन स्तरावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. याबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भात माहिती दिली जाणार आहे.
