रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना मार्च महिन्यापासून देशभरात कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यावर वाहनांमुळे अपघात झाल्यास, जखमींना ७ दिवसांपर्यंत प्रति व्यक्तीला दीड लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार कॅशलेस करता येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची असेल.
पुढील संसदेच्या अधिवेशनात मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा आणला जाईल, अशी माहितीही नितीन गडकरी यांनी दिली. नवी दिल्लीत दोन दिवस झालेल्या परिषदेनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 14 मार्च 2024 रोजी रस्ते अपघातग्रस्तांना ‘कॅशलेस’ उपचार देण्यासाठी एक पायलट योजना सुरू केली होती. ही योजना नंतर सहा राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली.
आता मार्चपासून संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. ४२ व्या परिवहन विकास परिषदेच्या बैठक झाली. या बैठकीत रस्ता सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले. वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून जी काही अवजड वाहने म्हणजेच बस आणि ट्रक तयार केली जातील, त्यामध्ये तीन सुरक्षा तंत्रज्ञान असणे बंधनकारक असणार आहे, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. हाती आलेल्या माहितीनुसार, ट्रक आणि बसमध्ये बसवण्यात येणारं तंत्रज्ञान रेल्वेतील कवच सुरक्षा प्रणाली प्रमाणे काम करेल.
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी २७ राज्यांचे परिवहन सचिव आणि परिवहन आयुक्तांची बैठक घेतली. तर दुसऱ्या दिवशी नितीन गडकरी यांनी परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी अवजड वाहनांमध्ये तीन तंत्रज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन वाहनांमधील टक्कर इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण आणि स्वयंचलित आपत्कालीन ब्रेकिंग प्रणालीद्वारे रोखली जाऊ शकते.
