राजकीय हेतूने ढाकणेंकडून बदनामी, बँकेची आर्थिक स्थिती भरभक्कम…जिल्हा बँकेने मांडला लेखाजोखा

नोकर भरतीवरही मोठा खुलासा…

नगर : अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संदर्भात काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे बँकेच्या नावलौकिकावर परिणाम होत असून बँकेची आर्थिक परिस्थीती अतिशय भक्कम आहे. राज्यात बँकीगं व्यवसाय स्पर्धेमध्ये अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक टिकून असुन बँकेने ग्राहकांना जलद सेवा उपलब्ध होण्याकरीता स्वतंत्र आयएफएससी कोड घेतला आहे. बँकेने बँकीग व्यवहाराकरीता ग्राहकांना मोबाईल ॲप उपलब्ध करुन दिलेले आहे. देशात अशा सुविधा देणाऱ्या फार थोड्या जिल्हा सहकारी बँकांपैकी अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एक आहे. याच बरोबर बँकेने एनी बँच बँकींग (एबीबी), आरटीजीएस, एनईएफटी, आयएमपीएस, एसएमएस अलर्ट, ई-मेल शेड्युलर, शेतकरी यांचे करीता रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, ग्राहकांसाठी रुपे डेबिट कार्ड, युपीआय अशा अनेक संगणकीय सुविधा बँक ग्राहकांना पुरवित आहे, असे जाहीर प्रकटन बँकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.

संघर्षयोध्दा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे कर्ज मागणी केली होती. तेव्हा सदर कारखान्याकडे राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची थकबाकी होऊन सदर कारखाना एनपीए मध्ये होता. त्यामुळे या कारखान्यावर राज्य बँकेने सरफेसी ॲक्ट 2002 अन्वये कारवाई करुन कारखाना जप्त केला होता. एनपीए मध्ये असणा-या साखर कारखान्याला कर्ज पुरवठा करता येत नाही. म्हणुन अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सदर साखर कारखान्याला कर्ज दिले नाही. यामुळे श्री. प्रतापराव ढाकणे यांनी राजकीय हेतुने बँकेची बदनामी करण्यासाठी जाहीर वक्तव्य केले आहे. सल्ला घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहोत.

सर्व सुविधा उपलब्ध करताना बँकेने दूरदृष्टी ठेवून त्याकाळी राज्यात आघाडीवर राहुन सन 1985 मध्ये संगणकीय करणास सुरवात केली. सन 2008 मध्ये नवीन कोअर बँकींग प्रणालीमध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर बँकेने टप्या-टप्प्याने या प्रणालीमध्ये सुधारणा करीत शासनाच्या व नाबार्डच्या मार्गदर्शनाखाली बँकेने संगणकीय सुविधा भक्कमपणे ग्राहकांना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे सन 2008 नंतर बँकेने डेटा सेंटारमध्ये सर्व्हर व इतर बाबी न बदलता तशाच चालू ठेवल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात बँकेने सायबर सिक्युरिटीचे दृष्टीने नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेनुसार आधुनिक संगणक सव्र्व्हर, फायरवॉल इत्यादी तांत्रिक गोष्टी उभारणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार व बँकेच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमुळे गरजेचे बनले. त्यानुसार बँकेने संगणकीय यंत्रणेचे अपग्रेडेशन करीत असुन यासाठी कायम स्वरुपी खर्च रक्कम रु. 29.70 कोटी खर्च येणार आहे. तसेच यासाठी यापुर्वी ए. एस.पी कंपनीस प्रतिमाह प्रति बँच रु. 13500/- देत होतो. आता अपग्रेड झाले नंतर तो प्रति माह प्रति शाखा रु.19000/- होणार आहे. म्हणजे त्यात फार मोठी वाढ झालेली नाही. हे सर्व पाहता संगणकीय यंत्रणेकरीता बँक करीत असलेला खर्च वाजवी असून सदरचा खर्च संगणकीय कालबाह्य यंत्रणेमुळे करणे गरजेचे आहे. हा खर्च राज्यातील इतर बँकांच्या संगणकीय खचपिक्षा कमी आहे.

बँकेची नफा क्षमता वाढविणेसाठी बँकने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कमी व्याजदराच्या रक्कम रु. 1000 कोटीच्या ठेवी काढून जास्त व्याज दर देणाऱ्या बँकांमध्ये मुदत ठेवी मध्ये गुंतवणुक केली आहे. त्यामुळे बँक नफा क्षमता वाढीसाठी जास्त व्याज देणाऱ्या बँकांमध्ये गुंतवणुक करीत असते. हा बँकींग व्यवसायातील दैनंदिन व्यावहारीक भाग आहे. सदर ठेवींचा बँकने इतरत्र कुठेही वापर केलेला नाही.

बँकेने सन 2023 24 मध्ये जिल्ह्यामधील 360868 शेतकरी सभासदांना रक्कम रु. 3053 कोटींचे पीक कर्जाचे वाटप केलेले आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी सर्व बँकांनी दिलेल्या पीक कर्जापैकी एकट्या अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा 65 टक्के वाटा आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विकास हा केद्र बिंदू मानून जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थकारण सुधारण्याच्या दृष्टीने जिल्हा बँक नेहमीच आघाडीवर असते.

जिल्ह्यातील शेतक-यांचे व ग्रामीण भागाचे विकासाचे केंद्र बिंदू असलेले सहकारी साखर कारखाने आहेत. या सहकारी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम हा पुर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांना कधी ऊस जास्त उपलब्ध होतो तर कधी अत्यंत अल्प ऊस उपलब्ध होतो. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना अनेक अडचणी येतात. म्हणुन सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कारखानदारीला उभारणी पासून त्यांच्या आर्थिक बाबी पुर्ततेसाठी बँक नेहमीच दोन पाऊले पुढे असते. सहकारी साखर कारखान्यांच्या समोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करुन बँक सहकारी कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करीत आहे. यामुळे बँकेच्याही नफा क्षमतेतही वाढ झालेली आहे. जिल्हा बँकेने सहकारी साखर कारखान्यांना केलेला कर्ज पुरवठा सुरक्षित असुन आज कारखाने बँकेची नियमित कर्ज परतफेड करीत आहेत.

जिल्ह्यातील शेतक-यांना जिल्हा बँक मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरात पीक कर्ज वाटप करीत असून यामध्ये बँकेला फारसा लाभ होत नाही. तथापी जिल्हा बँक सहकारी साखर कारखान्यांना करीत असलेल्या कर्ज पुरवठ्यामुळे बँकेची नफा क्षमता टिकून आहे. तसेच बँकेची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर असुन बँक सध्या आर्थिक भक्कम पायावर उभी आहे. जिल्हा बँकेचा कर्ज पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे बँकेचा सिडी रेशों जरी वाढला तरी बँकेच्या तरलतेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. राज्यातील इतर जिल्हा बँकेचा सिडी रेशो पाहता अहमदनगर जिल्हा बँकेचा सिडी रेशो कमी आहे. तसेच मागील वर्षी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती व शासन निर्णयामुळे बँकेची पीक कर्ज वसुली कमी प्रमाणात झालेली आहे. बँकेने थकीत कर्जापोटी पुरेशी एनपीए तरतुद केलेली असुन बँकेच नेट एनपीए शुन्य टक्के आहे.

नोटा बंदीच्या काव्यातील रक्कम रु. 11.68 कोटीच्या नोटा स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी स्वीकारल्या नाहीत. सदर बाब ही न्यायप्रविष्ठ आहे. केंद्र सरकारने नोट बंदीच्या संदर्भात जिल्हा बँकांबाबत सहानुभूती पुर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.

बँकेने कोव्हीड- 2019 च्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार लाभांश दिलेला नव्हता तो पुढील काळात लाभांश समीकरण निधी मधुन दिला आहे. याचा बँकेच्या नफ्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. तसेच बँक नफ्यावरील आयकर नियमित भरत आहे.

बँकेत एकुण मंजुर सेवक संख्या 2349 आहे. तर सध्या बँकेत फक्त 966 सेवक कार्यरत आहेत. तर 1383 सेवकांची पदे रिक्त असल्याने ग्राहकांना तत्पर सेवा देता येत नाही. त्यामुळे बँकेत तातडीने नोकर भरती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मा. सहकार आयुक्त यांचेकडे बँकेने 700 पदांची नोकर भरती करण्यासाठी परवानगी मागीतली होती. त्यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार 700 पदांसाठी नोकर भरतीची प्रक्रिया बँकेने सुरु केलेली आहे.

नाबार्ड व सहकार आयुक्त यांचे निर्देशानुसार बँकेमध्ये नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यासाठी सहकार आयुक्त यांनी सुचविलेल्या सहा कंपन्यांमधुनच मे. वर्कवेल, पुणे या कंपनीची बँकेने निवड केलेली आहे. या कंपनी मार्फत इतर जिल्हा बँकांमध्येही नोकर भरतीची प्रक्रिया चालू आहे. मा. सहकार आयुक्त यांनी शासनाचे निर्णयानुसार सदर कंपनीची सर्व क्षमता तपासुनच नोकर भरतीच्या तालीकेत समावेश केला आहे. सदरहू नोकर भरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने पुर्ण होणार आहे. या बाबत संबंधीत उमेदवारांना त्यांच्या लॉगीनवर माहिती उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे संपुर्ण नोकरभरती प्रक्रिया अतिशय पारदर्शी पध्दतीने होणार आहे.

बँकेतील सर्व निर्णय हे बँकेच्या संचालक मंडळ सभेमध्ये सांगोपांग चर्चा करुनच संचालक मंडळ निर्णय घेत आहेत. बँकेने सर्वच निर्णय धोरणानुसार घेतले तर सामान्य शेतकरी व संस्थांना कर्ज घेण्यास अडचण येतात. त्यामुळे काही वेळेस संचालक मंडळ धोरणाच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतात व त्या कर्जाची परतफेडही होत असते.

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सहकाराचा मोठा इतिहास असून सहकारी चळवळीमध्ये आपला जिल्हा सदैव अग्रेसर आहे. अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची मातृसंस्था म्हणुन ओळखली जाते. जवळपास 15 लाखाच्यावर ठेवीदार खातेदारांची रक्कम रु. 10333 कोटीच्या ठेवी ग्राहकांनी बँकेत ठेवुन बँकेवर विश्वास ठेवलेला आहे. राज्यातील इतर जिल्हा बँकांची परिस्थिती पाहता अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आजही राज्यात व देशात अग्रेसर आहे. बँकेची एकूण आर्थिक परिस्थिती पाहता बँक अतिशय भक्कम व सुरक्षित आहे. याबाबतची माहिती बातमी प्रसिध्द करणा-यास माहिती आहे. तथापी केवळ विशिष्ट हेतुने प्रेरित होऊन वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या दिल्या जात आहे. वस्तुस्थिती न पाहता बातमी प्रसिध्द केली जात आहे. त्यामुळे विनाकारण बँकेची बदनामी केली जात आहे. बँके संबंधी गैरसमज पसरविणा-या विरुध्द बँक सल्ला घेऊन न्यायालयात दाद मागणार आहे.

बँकेच्या संदर्भात वृत्तपत्रामध्ये बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. बँकेचे सभासद, ठेवीदार, हितचिंतक, यांनी बँकेची संपुर्ण आर्थिक बाजू पाहुन बँकेवर यापुढेही असाच विश्वास कायम ठेवावा. व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संदर्भात विपर्यास करणा-या बातम्यांवर ग्राहक, ठेवीदार व सभासदांनी विश्वास ठेवू नये असे आवाहन अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक करीत आहे. तसेच बँक कामकाजासंबंधित कोणाला अधिक माहिती हवी असल्यास त्यांनी बँकेशी संपर्क साधावा.