अहमदनगर-राज्य शासन, जिल्हा परिषद स्तरावरून निघणारे नवनवे फतवे, विविध ऑनलाईन माहिती, सर्वेक्षण, अशैक्षणिक कामे यासह राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर लादण्यात येणारे उपक्रम, जाणीवपूर्व शिक्षकांच्या टाळण्यात आलेली बदली प्रक्रिया या विरोधात अनेक वर्षांनंतर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या 15 संघटना एकत्र आल्या आहेत. या संघटनाच्या माध्यमातून सुमारे 10 हजार गुरुजी येत्या 6 तारखेला (शुक्रवारी) जिल्हा परिषदेवर धडकणार आहेत. याच्या नियोजनसाठी नगरमध्ये रविवारी शिक्षक समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी आग्रही मागणी करत 5 सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनावरही बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांना दिला असून त्यानंतर 6 सप्टेंबरला शिक्षकांनी एकत्रित सर्व प्रशासकीय ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर प्रशासन आणि शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांच्यात मागील आठवड्यात झालेल्या बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर जिल्ह्यातील शिक्षक कमालीचे आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानूसार कोणत्याही प्रकारचे उपक्रम राबवण्यात येवू नयेत, तसेच खासगी संस्थांचे अॅप वापरू नयेत, असे निर्देश असतांना जिल्हा परिषदेकडून शिक्षकांवर उपक्रमांचा भडीमार सुरू आहे. मिशन आरंभ शिष्यवृत्ती उपक्रमाला प्राथमिक शिक्षकांचा विरोध नाही. परंतू ही योजना दडपशाहीने राबवण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. मुळात शिष्यवृत्ती फक्त हुशार मुलांसाठी असतांना सरसकट शंभर टक्के मुले बसवण्याची सक्ती केली जात आहे. तसेच अपूर्या शैक्षणिक साहित्यावर जास्त निकालाची अपेक्षा केली जात आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, नगर जिल्हा परिषदेत दोनदा आश्वासन देवूनही शिक्षकांची गैरसोय करण्यासाठी बदल्या लांबवण्यात आल्या. राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदेत अधिकारी नाहीत का? त्यांनी डोळे झाकून बदल्या केल्या का? नगर जिल्हा परिषदेला शिक्षकांचे वावडे का आहे? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केले आहेत. यामुळे आक्रमक झालेल्या शिक्षकांनी आता मार्चाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी आज नगरमध्ये शिक्षक समन्वय समितीची बैठक आहे. या बैठकीला जिल्ह्यातील 15 शिक्षक संघटनांचे नेते हजर राहणार आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे भलीमोठी प्रशासकीय यंत्रंना असतांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एका खासगी अॅपद्वारे शिक्षकांना क्यूआर कोडनूसार शिक्षकांची हजेरी सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. क्यूआरकोडनूसार हजेरी न भरल्यास शिक्षकांच्या पगारावर गंडांतर आणण्याचा आदेश दिला. यातून शिक्षकांची खासगी माहिती सार्वजनिक होवून फसवणुकीचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच मोबाईल ही प्रत्येकाची खासगी मालमत्ता असून त्यावर प्रशासन कसे हक्क गाजवणार असा प्रश्न शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. क्यूआर कोडनूसार हजेरी वादचे मुख्य कारण ठरणार आहे.
