Sunday, September 15, 2024

टेंडर, वर्क ऑर्डर नसताना उड्डाणपूलाचे भुमिपूजन! किरण काळेंची राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार

प्रतिनिधी : शनिवारी पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते, शहराचे आ. संग्राम जगताप यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नगर शहरामध्ये तीन उड्डाणपूलांच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ हे देखील उपस्थित होते. याबाबत धक्कादायक माहिती शहर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी दिली आहे की, सदर उड्डाणपुलाच्या कामांची निविदाच अद्याप पर्यंत प्रकाशित झालेली नाही. त्यामुळे या कामाची कुठलाही वर्क ऑर्डर नाही. असे असतानाही कामाचा शुभारंभ करणे म्हणजे नगरकर जनतेची दिशाभूल करत फसवणूक करणे सल्याचा गंभीर आरोप काळे यांनी केला आहे. याबाबत काळे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे लेखी पत्राद्वारे तक्रार केली आहे.

यामुळे उड्डाणपुलाच्या काम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. यावरून आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. किरण काळे यांनी मंत्रालय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या सा.बां. विभागा अंतर्गत निधी मंजूर झाल्याचे सांगत नगर शहरातील डीएसपी चौक, नागपूर एमआयडीसी जवळील सह्याद्री आणि सन फार्मा चौका जवळ आशा तीन दुपदरी उड्डाण पुलांच्या कामांचा शुभारंभ शनिवार दि. ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी करण्यात आला. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता असे समजले की सदर तीनही उड्डाण पुलांच्या कामाची निविदा अद्याप पर्यंत प्रकाशित झालेली नाही. सदर काम त्यामुळे कोणालाही ॲलॉट झालेले नाही. तसेच या कामाचा त्यामुळे कार्यारंभ आदेश देखील देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

काळेंनी पुढे म्हटले आहे की, असे असताना देखील केवळ सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करत विकास कामे सुरू केल्याचा बनाव या माध्यमातून रचला असल्याचे धक्कादायक आहे. यामध्ये राजकीय व्यक्तींबरोबरच प्रशासनाचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासारख्या आयएएस दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखील उपस्थिती आणि सहभाग असणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे. त्यामुळे आम्ही तमाम फसवणूक झालेल्या नगरकर जनतेच्या व काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्य शासनाकडे मागणी केली आहे की, अशा पद्धतीने जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या कृत्याबद्दल जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालय स्तरावरून चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles