विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी दहा दिवसांत मुख्य सचिव स्तरावर बैठक बोलविण्याची मागणी
नगर – राज्यात समान काम समान पद, समान पदोन्नतीचे टप्पे, समान वेतन या संदर्भात स्तर निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालाची व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.23 मे 2022 च्या शासन परिपत्रकानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य लिपिक वर्गीय संघटनेने केली आहे. आ.बच्चू कडू यांनी संघटनेच्या विविध प्रश्नांसदर्भात मुख्य सचिव स्तरावर संयुक्त बैठक बोलवण्याच मागणी केली असून दहा दिवसांत बैठक न झाल्यास मुख्य सचिवांच्या दालनासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिक वर्गीय संघटनेचे राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर, जिल्हाध्यक्ष संदीप मुखेकर, सचिव विकी दिवे, जिल्हा प्रवक्ते कल्याण मुटकुळे यांनी मागण्यांबाबत सांगितले की, कर्मचाऱ्यांमध्ये लिपीक तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण व शासकीय निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, नगरपालिका, महानगरपालिका, इत्यादी कार्यालयातील लिपीकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे सेवांतर्गत सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना 10,20,30 वर्षे योजना तात्काळ विनाअट लागू करावी. बक्षी समिती खंड -1 मध्ये मंत्रालयातील लिपीक/टंकलखेक या पदासाठी ग्रेड वेतन 1900 ऐवजी 2400 अशी शिफारस केली आहे. सदर शिफारस तात्काळ लागू करून मंत्रालयीन लिपीकांना न्याय द्यावा. महाराष्ट्रातील शासकीय निमशासकीय विभागातील सर्व लिपीकांना सुध्दा ग्रेड वेतन 1900 ऐवजी ग्रेड वेतन 2400 लागू करावा.
ग्राम विकास विभागा अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील लिपीकांच्या पदोन्नतीचे दोन टप्पे कमी करण्याच्या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 23 मे 2022 च्या शासन परिपत्रकानुसार पदोन्नतीचे टप्पे कमी करण्याच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. सदर कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगून सदरचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. तो नाकारणे उचित नाही. सदर समिती राज्यातील शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन केलेली असल्यामुळे तो नाकारण्यात येऊ नये. तो मंजूर करण्यात यावा. ग्राम विकास विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहाय्यक मर्यादित विभागीय स्पर्धात्मक परिक्षेतील उत्तीर्ण होण्याकरिता समान गुण मर्यादा करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
