एखाद्या भागात उद्योग व्यवसाय आल्याने त्या भागाची होणारी भरभराट मी पाहिली आहे. त्या भागातल्या सर्वसामान्यांचे उंचावणारे जीवनमान मी पाहिले आहे. ज्याप्रमाणे योग्य नियोजन करून बारामती, रांजणगाव, छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या अनेक भागात औद्योगिक विकास झाला, भरभराट झाली तोच विकास तीच भरभराट माझ्या भागातही व्हावी, ही माझी साधी इच्छा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आहे. युवा संघर्ष यात्रेत चालत असताना सुद्धा प्रत्येक भागात त्या-त्या जिल्ह्यात त्या-त्या तालुक्यात #MIDC व्हाव्यात ही युवा वर्गाची मागणी समोर आली.
कर्जत-जामखेड मध्ये #MIDC व्हावी यासाठी मी गेल्या तीन वर्षापासून पाठपुरावा करत आहे, लढत आहे. सर्व काही झालं आहे, सर्वेक्षण झालं आहे, सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत, फक्त एक सही तेवढी बाकी आहे. परंतु केवळ राजकीय श्रेयवादातून #MIDC जाणून बुजून रोखली जात आहे.
मी म्हणतो १००० एकर पेक्षा जास्त मोठी #MIDC व्हावी, का तर मोठे उद्योग येतील, मोठी #MIDC झाली आणि त्यात मोठ्या कंपन्या आल्या तर केवळ कर्जत-जामखेडचं नाही तर आजूबाजूच्या चार-पाच तालुक्यांना सुद्धा फायदा होईल. १००-२०० एकरची #MIDC झाली तर केवळ गोडाऊन येतील एकही मोठी कंपनी येणार नाही, परंतु काही बिनडोक आत्ममग्न लोकांच्या डोक्यात प्रकाश पडतच नाही. मी एवढी तळमळ कशासाठी करतोय हे तर समजून घ्या. तुम्हाला श्रेयच हवं आहे ना मी स्टंप पेपर लिहून देतो #MIDC तुमच्यामुळे झाली, पण असले रिकामे उद्योग कशाला करता? तुमच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी लाखो युवकांना, गोर गरीब जनतेला, पुढच्या पिढ्यांना कशात अडचणीत आणता? सर्वसामांन्यांच्या हिताचे, विकासाचे एखादे काम केलं तर ते आपण सोशल मिडिया वर शेअर करत असतो, एक महाशय ते #MIDC कशी रोखत आहे हे सोशल मिडियावर शेअर करतात, यातून अशा लोकांची सर्वसामान्यांप्रती असलेली अनास्था आणि बेजबाबदार वृत्ती दिसून येते.
सरकारने सुद्धा या गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात. एखाद्या बिनडोक, कुठलीही दूरदृष्टी नसलेल्या आणि राजकीय स्वार्थासाठी जनहिताचा बळी देणाऱ्या व्यक्तीच्या दबावापोटी लाखो लोकांच्या भविष्याशी खेळणे सरकारला शोभते का? मा. एकनाथजी शिंदे साहेब,
मा. अजितदादा, मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब तुम्ही तर कार्यक्षम आहात. जनतेसाठी काय योग्य आहे, काय अयोग्य हे किमान तुम्हाला तरी कळायला हवे. सरकारच्या याच धोरणामुळे राज्यातून उद्योग बाहेर जात आहेत आणि नवे उद्योग यायला तयार नाहीत.
BANK Assisted project च्या गुंतवणुकीत उत्तरप्रदेश ४३१८० कोटी, गुजरात ३७३१७ कोटी, ओडीसा ११८१० कोटी ही राज्य पहिल्या तीन मध्ये आहेत तर महाराष्ट्र ७९०० कोटी च्या गुंतवणुकीसह चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. हे असंच चालू राहिलं तर उद्याची पिढी तुम्हाला सुद्धा माफ करणार नाही. हे असं अधोगतीकडे नेणारे राजकारण महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभणारं नाही. विकासाचं राजकारण करायचं की काही बिनडोक लोकांच्या राजकीय दबावाला बळी पडून अधोगतीचं राजकारण करायचं याचा विचार राज्याच्या नेतृत्वाने करायला हवा. त्यामुळं कुठलाही आकस न ठेवता आणि कोणत्याही दबावाला भीक न घालता कर्जत–जामखेडच्या १००० एकर हून मोठ्या #MIDC ला आपण तातडीने मंजुरी द्यावी, ही कळकळीची विनंती.
– आमदार रोहित पवार
