अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सामान्य दुध ग्राहकांचे हितसंवर्धन व्हावे, तसेच दुध उत्पादकांची शिखर संस्था असणार्‍या महानंदा दूध महासंघाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्याचे नियोजित आहे. याबाबतचा विस्तृत डीपीआर (आराखडा) एनडिडिबी तथा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने तयार केला आहे. या आराखड्यानूसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारने 254 कोटी रुपयांची मदत, सॉफ्टलोन अथवा भागभांडवल स्वरूपात एनडिडिबीला द्यावे, अशी मागणी महानंदाच्या संंचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मंबई (महानंदा) या दुग्ध व्यवसायातील व सहकारातील शिखर संस्थेच्या संचालक मंडळाची 13 वी बैठक मंगळवार (दि.21) ला मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती, तसेच महानंदाच्या सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच महानंदाचे पुनरूज्जीवन करणे आवश्यक आहे. यासाठी महानंदाचे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्याचे नियोजित आहे. महानंदाच्या पुनरूज्जीवन राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानूसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारने 254 कोटी रुपयांची मदत, सॉफ्टलोन अथवा भागभांडवल स्वरूपात एनडिडिबीला द्यावे, अशी मागणी संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.
राज्य सरकारकडून मदत म्हणून देण्यात येणार्‍या 254 कोटी रुपयांतून एनडिडिबी यातून कर्मचार्‍यांची देणी, महानंदची विद्यमान यंत्रणा /व्यवस्था वर्धीत करण्यासाठी वापर करण्यात येणार आहे. या पुढे तसेच विद्यमान संचालक मंडळ राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात येवून महानंदाचे अध्यक्ष राजेश परजणे, संचालक आ. माणिकराव कोकाटे यांच्यासह 17 जणांनी आपल्या पदाचे राजीनामे व्यवस्थापकिय संचालक कान्हुराज बगाटे व्यवस्थापकीय यांच्याकडे सादर केले आहेत.
राज्यातील सहकारी जिल्हा, तालुका संघ, प्राथमिक दूध संस्था व दूध उत्पादक यांना दुग्धव्यवसायात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे, तसेच राज्यातील ग्राहकांची हित संरक्षणार्थ दूध महासंघाच्या संचालकपदाचा राजीनामा देत असल्याचे संचालक मंडळाने आपल्या राजीनाम्यात स्पष्ट केलेले आहे. या हस्तांतरण प्रक्रियेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे सांगण्यात आले.
महानंदाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीवर गेल्या काही महिन्यांपासून संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा सुरू होती. यातूनच महानंदाचे काम राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय संचालकमंडळाने एकमुखाने घेतला असून राज्य सरकार राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला करणारी आर्थिक मदतीची परत महानंदा सुस्थितीत आल्यावर करत येणार आहे. तसेच या हस्तांतरानंतर महानंदा कोठेही जाणार नाही. महाराष्ट्रात राहणार आहे. अडचणी आलेल्या अनेक राज्यातील दुग्ध विकास संस्थांना राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने मदत केलेली असून त्याचधर्तीवर महाराष्ट्रात काम होणार आहे. यामुळे विरोधकांनी विनाकारण रान पेटवू नयेत. महानंदाच्या नावावर राजकारण करू नयेत.
राजेश परजणे, अध्यक्ष महानंदा, महाराष्ट्र राज्य.
