दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेत करण्यात याव्यात : अन्यथा मनसे स्टाईलने आंदोलन करणार-गजेंद्र राशिनकर
मनसेचे सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन
नगर- दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेत करण्यात याव्या, अन्यथा आस्थापनाचे इंग्रजी नावांना काळे फासण्यात येईल अशा आशायाचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना देण्यात आले. याप्रसंगी शहराध्यक्ष गजेंद्र राशिनकर, शहर सचिव डॉ.संतोष साळवे, महिला आघाडीच्या प्राची वाकडे, शहर उपाध्यक्ष संकेत व्यवहारे, शहर उपाध्यक्ष संदीप चौधरी, शहर उपाध्यक्ष तुषार हिरवे, केडगाव विभाग अध्यक्ष महेश चव्हाण, सावेडी विभाग अध्यक्ष किरण रोकडे आदि उपस्थित होते. तसेच मनपा आयुक्त यांचीही भेट घेत निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील बहुतांश आस्थापनाच्या पाट्या/बोर्ड हे अजून देखील इंग्रजी भाषेत असून कुठेतरी छोट्या अक्षरांमध्ये मराठी दिसते. यामध्ये मराठी भाषेला जाणीवपूर्ण डावलण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य दुकाने व संस्था नियम 1961, राजभाषा अधिनियम 1964 च्या कलम(सुधारीत 2015 व 2021 ) 4 , शासन परिपत्रक दि 11 नोव्हेंबर 1986, मराठी भाषा विभागाचे शासन परिपत्रक दि 9 सप्टेंबर 2014, महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र दि 23 मार्च 2018 तसेच महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियम 2018 च्या नियम क्र. 35 नुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकानाचा प्रथमदर्शनी नामफलक हा मोठया अक्षरांत मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत अग्रभागी ठळकपणे लिहिलेला असणे अनिवार्य आहे. तसेच दुकानातील इतर सूचना, वस्तूंचे दर इ. 100% मराठीत असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच सध्या हायकोर्टाने सांगितल्या प्रमाणे वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांनवर खर्च करा व 2 महिन्याची मुदत देऊन दुकानावरील पाट्या मराठीत लावण्यास सांगितले आहे.
परंतु, आस्थापनांचे नामफलक अमराठी भाषेत असून मराठी भाषेला जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले आहे. सदर नामफलक, वर नमूद शासन नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत. एकभाषिक मराठी राज्यात अशा प्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने लावले जाणारे अमराठी भाषेतील फलक म्हणजे भाषिक ओळख मिटवण्याचा प्रयत्न आहे, असेच म्हणावे लागेल.
तरी आपल्या मार्फत सदरील आस्थापनांना 8 दिवसांची नोटीस देऊन ह्या पाट्या लवकरात लवकर मराठी झाल्या नाही तर 9 दिवशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या वतीने संबंधित अधिकारी व आस्थापनाचे इंग्रजी नाव काळे फासण्यात येईल. यात काही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याला प्रशासन व अधिकारी जबबदार असेल याची नोंद घ्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
