अहमदनगर-महापालिका कर्मचार्‍यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. उपसचिव अजिंक्य बगाडे यांनी मनपा आयुक्तांना पत्र पाठवून 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन श्रेणी व 1 सप्टेंबर 2019 पासून प्रत्यक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या पगार व पेन्शन खर्चात दरमहा सुमारे 2 कोटींनी वाढ होणार आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून सातव्या वेतन आयोगासाठी महापालिका कर्मचार्‍यांचा लढा सुरू होता. मागील वर्षी नगर ते मुंबई पायी लाँग मार्च काढत कर्मचार्‍यांनी मोठे आंदोलन उभारले होते. मात्र, आस्थापना खर्च 75 टक्के असल्याचे कारण देत नगरविकास विभागाने हा प्रस्ताव थांबवला होता. त्यामुळे मागील आठवड्यात कामगार युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी उपोषण सुरू केले. निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यावर उपोषण सोडण्यात आले.
नगर विकास विभागाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याबाबत लेखी आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. 1 जानेवारी 2016 पासून या शिफारसी लागू करण्यात आल्या आहेत. पुढील महिन्यापासून कर्मचार्‍यांना नवीन वेतन श्रेणीनुसार पगार केले जाणार आहेत. सध्या कार्यरत असलेले दीड हजार व निवृत्त पेन्शनधारक अडीच हजार अशा सुमारे चार हजार कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, शासनाने सन 2016 पासून शिफारसी लागू केल्याने तेव्हापासूनचा पगारातील फरक महापालिकेला अदा करावा लागणार आहे. सुमारे 100 कोटींच्या घरात ही रक्कम जाण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत महापालिका सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते कर्मचार्‍यांना देत आहे. आता त्याच्यासह सातव्या वेतन आयोगाचा फरकही हप्ते पाडून द्यावा लागणार आहे.
