अहमदनगर महानगरपालिकेतील सफाई कामगार हे शहराच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. शहरातील आरोग्य टिकविण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हे कामगार दिवसरात्र अविरतपणे कार्यरत असतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, अपुऱ्या सोयी-सुविधा असूनही, हे कामगार आपले कर्तव्य निष्ठेने आणि समर्पणाने पार पाडतात. समाजातील या ‘स्वच्छता दूतां’चे कार्य कौतुकास्पद आहे, परंतु अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाला त्यांचे महत्त्व पुरेसे समजलेले नाही, असे दिसत आहे.
लाड पागे समितीच्या शिफारसींनुसार सफाई कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांबाबत प्रशासनाची उदासीनता गंभीर आहे. शासन निर्णय आणि न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही, सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती दिली जात नाही. हा प्रकार म्हणजे सफाई कामगारांच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा आहे, जो प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे होतो आहे. राज्यातील इतर महानगरपालिकांनी शासन आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, मात्र अहमदनगर महानगरपालिका या बाबतीत बघ्याची भूमिका घेत आहे, ज्यामुळे सफाई कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्व पूर्वीचे शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार, सफाई कामगार जो कोणी असेल, त्याला लाड-पागे समितीच्या शिफारसीनुसार वारसा हक्क दिला जाईल, तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार सफाई कर्मचारी असतील, त्यांना त्या समितीतून त्याग मिळेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाने गोरोबा आरदवाड यांच्या याचिकेनुसार स्थगिती दिली होती.
सदर याचिकेविरोधात सर्व महानगरपालिकांनी एकत्रितपणे याचिका दाखल केली आहे. अहमदनगर महानगरपालिकेने या निर्णयावर अविश्वास प्रस्ताव सादर करून, विरोधात दावा दाखल केला. खंडपीठाने पहिल्या सुनावणीत महार, वाल्मीकी, आणि नवबौद्ध या अनुसूचित जातींना सूट देण्याचा आदेश दिला आहे. शासनाच्या 23 फेब्रुवारी 2023 च्या निर्णयानुसार, हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकांना शासनाने सूचित केले आहे की या आदेशांची अंमलबजावणी त्वरीत करावी आणि एका महिन्याच्या आत संबंधित सफाई कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घ्यावे. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून, प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यक आहे, अन्यथा सफाई कामगारांना न्याय मिळवण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील.
या बैठकीत आयुक्त यशवंत डांगे यांनी लेखी आश्वासन देत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढले जाईल असे सांगितले. ही बैठक खासदार निलेश लंके , माजी महापौर अभिषेक कळमकर, निलेश मालपाणी, योगिराज गाडे,फयाझ मेंबर,शम्स खान,तसेच सर्व पदाधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत सफाई कामगारांच्या हक्कांसाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. शहरातील सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी सर्व उपस्थितांची आणि नागरिकांची ठाम अपेक्षा आहे. सफाई कामगारांच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकेने महिनाभराच्या आत सर्व संबंधित आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि सफाई कामगारांना त्यांच्या योग्य हक्कांचा न्याय द्यावा.
