नगर : देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नागरी क्षेत्र (लष्करी आस्थापना वगळून) लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याने आता भिंगार छावणी परिषदेतील नागरी क्षेत्र नगर महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेस वेग येणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रश्न भिजत पडला होता. नगरसह (भिंगार छावणी परिषद) छत्रपती संभाजीनगर, देवळाली, कामठी, खडकी व पुणे या महाराष्ट्रातील ६ छावणी परिषदांसह अजमेर, बबीना, बेळगाव, कन्नड, मोरार, नसीराबाद, सागर व सिकंदराबाद या देशभरातील १४ छावणी परिषदांचे नागरी क्षेत्र हस्तंतरणास संरक्षण विभागाने संमती दिली आहे. यासंदर्भातील पत्र संरक्षण विभागाचे उपसंचालक (मालमत्ता) हेमंत यादव यांनी जारी केले आहे.
या छावणी परिषदांतील नागरी क्षेत्राच्या विनामूल्य हस्तांतरणास केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शवली आहे. संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जूनला झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हस्तांतरित झालेल्या नागरी परिसराला मूलभूत सुविधा व सेवा पुरवण्यासाठी नागरी मालमत्तेवरील मालकी हक्क राज्य सरकार किंवा लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विनामूल्य हस्तांतरित केले जाणार आहे. नागरी क्षेत्रातील भाडे तत्त्वावरील व जुन्या कराराच्या मालमत्ताही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित केल्या जातील. मात्र केंद्र सरकारचा त्यावरील मालकी हक्क अबाधित ठेवून हे हस्तांतरण होणार आहे. असे असले तरी नागरी क्षेत्रावरील मालमत्ता कर व शुल्क करण्याचे स्थानिक संस्थांना अधिकार असतील.
