यापुर्वी जिल्ह्याला महसूल मंत्रीपद मिळूनही खंडकरी शेतक-यांना न्याय मिळू शकला नाही. शेतक-यांना जमीनी मिळाव्यात ही भावनाच त्यांची नव्हती. महायुती सरकारमुळे जमीनी भोगवटा वर्ग एक करुन, विनामोबदला शेतक-यांच्या नावावर करण्याचा एैतिहासिक निर्णय होवू शकला. अनेक वर्षे चाललेल्या या संघर्षात शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महसूल मंत्री म्हणून योगदान देता आल्याचे समाधान मोठे असल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
महायुती सरकारमुळे राज्यातील खंडकरी शेतक-यांच्या जमीनींबाबत महत्वपूर्ण निर्णय झाला. यासाठी महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा विशेष पुढाकार राहील्याने राहाता तालुक्यातील सुमारे २ हजार ३०५ शेतक-यांच्या जमीनी नावावर करुन त्याचे ७/१२ उतारे सुपूर्त करण्यात आले. १४ गावांमधील खंडकरी शेतक-यांच्या जमीनी त्यांच्या नावावर झाल्या असून, ५० टक्के नजराना कमी झाल्याने या शेतक-यांना कोट्यावधी रुपयांचा लाभ झाला आहे. तसेच सार्वजनिक हीतासाठी शेती महामंडळाच्या जमीनीही देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमास आ.आशुतोष काळे, प्रांताधिकारी माणीकराव आहेर, तहसिलदार अमोल मोरे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुधाकर बोराळे, शेती महामंडळाचे प्रदिपकुमार पवार यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.
रुई येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले. माझ्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात एैतिहासिक दिवस आजचा आहे. खंडकरी शेतक-यांच्या जीवनातील नवा अध्याय आजपासून सुरु होणार आहे. या जमीनींसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष झाला. लोकनेते पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील, स्व.माधवराव गाडकवाड, स्व.सुर्यभान वहाडणे, ना.स फरांदे यांचा नामोल्लेख करुन, या सर्वांच्या मेहनतीमुळे या संघर्षाला न्याय मिळू शकला. मात्र यापुर्वी सत्तेवर आलेल्या लोकांना खंडकरी शेतक-यांच्या भावना समजल्या नाहीत. त्यामुळेच या जमीनी शेतक-यांच्या नावावर होवू शकल्या नाहीत.
राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर या प्रश्नाचा आपण व्यक्तिश: पाठपुरावा केला. शेतक-यांची बाजु भक्कमपणे मांडली. त्यामुळेच मंत्रीमंडळात या जमीनी भोगवटा वर्ग दोन मधून एक करण्याचा निर्णय होवू शकला. मात्र शेतक-यांवर कोणताही आर्थिक भार येवू नये ही भुमिका आपण कायम ठेवल्यामुळेच विनामोबदला या जमीनी शेतक-यांच्या नावावर होवू शकल्या. या जमीनी शेतक-यांना मिळूच नये हीच भूमिका जिल्ह्यातील काही नेत्यांची होती. यासाठी संघर्ष करणा-या शेतक-यांचे त्यांना कोणतेही देणेघेणे नव्हते अशी टिका मंत्री विखे पाटील यांनी केली.
राज्यातील महायुतीचे सरकार शेतक-यांच्या हितासाठीच काम करीत असून, आता वीजबिल माफीचा निर्णय सरकारने घेतला असून, एक रुपयात पीकविमा योजनेमुळे जिल्ह्याला ११६५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजुर झाली आहे. राहाता तालुक्यातील शेतक-यांना १२१ कोटी रुपये मंजुर झाले असल्याची माहीतीही ना.विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात दिली.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्येही ५४ हजार जिल्ह्यातील महिलांनी सहभाग घेतला असून, महसूल पंधरवड्याच्या निमित्ताने शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मोठी मदत झाली आहे. पशुसंवर्धन पंधरवडा सुध्दा पशुपालकांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असून, पशुधनांच्या संवर्धनासाठी सर्वतोपरी निर्णय केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
