नगर अर्बन बँक कर्ज गैरव्यवहार व घोटाळा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमच बँक बचाव समिती, ठेवीदार, अवसायक यांची एकत्रित बैठक काल, शनिवारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात झाली. अवसायक गायकवाड, तपासी अधिकारी तथा आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपअधीक्षक संदीप मिटके, समितीचे राजेंद्र गांधी. कुलकर्णी, अॅड. अच्युत पिंगळे, बहिरनाथ वाकळे, संध्या मेढे तसेच ठेवीदार उपस्थित होते. या बैठकीत अवसायक गायकवाड यांनी वरील माहिती दिली.
बैठकीत अवसायक गायकवाड यांनी सांगितले की, बँकेचे २ लाख ७८२ खातेदार आहेत. परंतु kyc पूर्तता होईपर्यंत पैसे देऊ शकत नाही. आत्तापर्यंत १७२६९ खातेदारांना २९३ कोटी ५७ लाख रुपये परत दिले गेले आहेत. आता डीआयसीजीसीकडे ११३५ ठेवीदारांचा ५५ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. अवसायकाची नियुक्ती झाल्यापासून, ४ ऑक्टोबर २०२३ पासून ४ कोटी ३५ लाखांची वसुली झाली आहे. ५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या ११९८ ठेवीदारांचे ३१३ कोटी रुपये द्यायचे आहेत, त्यातील १२२ कोटी बाकी आहेत. बँक सध्या ४० ते ४५ कोटी रुपये देऊ शकते. एकूण देणी १७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. कर्ज वसुलीतून ४०० कोटी मिळू शकतात. मात्र डीआयसीजीसीचे ३४३ कोटी रुपये देणे बाकी आहे.
अनावश्यक खर्च बंद करण्यासाठी भाड्याच्या कार्यालयात असलेल्या १७ शाखा बंद केल्या जाणार आहेत. एकरकमी कर्ज व्याज सवलत योजना (ओटीएस) राबवण्यासाठी रिझर्व बँकेची परवानगी मागितली जाईल. त्यातून ४० ते ४५ कोटी रुपये वसूल होतील. मालमत्ता जप्ती करणे व लिलाव करणे या प्रक्रियेची पूर्वतयारी सुरू असून त्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केले जातील, असे गायकवाड यांनी सांगितले.
