अहमदनगर -यंदा एक राज्य एक गणवेश योजनेत देण्यात येणार्‍या मोफत दोन गणवेशांपैकी एक स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश स्थानिक पातळीवर शिवून घेण्याचा आदेश आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग कापड पुरवणार असून शिलाईसाठी 110 रुपये देणार आहे. मात्र, स्काऊट आणि गाईडचा हा गणवेश सरकारने शिवूनच द्यावा, अन्यथा मुख्याध्यापकांसह शालेय व्यवस्थापन समिती गणवेशाचे कापड स्वीकारणार नाही. ग्रामीण भागात टेलर उपलब्ध नसल्याने गुरूजी टेलरची भूमिका निभावणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका नगरमधील शिक्षक संघटनांनी गुरूवारी घेतली. यामुळे स्काऊट आणि गाईडचा गणवेशावरून आता प्राथमिक शिक्षक विरूध्द शालेय शिक्षण विभाग, असा समाना रंगणार आहे.
दारिद्य्ररेषेखाली, राखीव वर्गातील मुले व मुली, तसेच सर्व मुलींना सरकारच्यावतीने मोफत गणवेश देण्यात येतो. यंदापासून एक राज्य एक गणवेश योजनेत सरसकट 1 पहिली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश पुरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी गणवेश शिवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना 300 रुपये प्रति गणवेश दिले जात होते. यंदापासून योजनेतील एक नियमित गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थानिक पातळीवरील महिला बचत गट शिवून देणार आहेत तर दुसरा गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा असणार असून तोही सरसकट सर्वांना दिला जाणार आहे. मात्र, हा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक पातळीवर शिवून घ्यायचा आहे. आठवड्यातील सोमवार, बुधवार व शुक्रवारी नियमित गणवेश तर मंगळवार, गुरुवार व शनिवारी स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश विद्यार्थ्यांनी परिधान करायचा आहे.
स्काऊट आणि गाईडच्या गणवेशासाठी शाळांना लाभार्थी संख्येनुसार कापड पुरवले जाणार आहे. त्याचा दर्जा सरकारच्या वस्त्रोद्योग समितीमार्फत तपासला जाणार आहे. त्यानंतर त्याची सीलबंद पाकीटे थेट शाळांवर पोहोच केली जाणार आहेत. गट शिक्षणाधिकारी व दोन मुख्याध्यापकांच्या समितीने हे कापड योग्य आहे की नाही, कापडाचा दर्जा योग्य आहे की नाही याची तपासणी करून स्वीकारायचे आहे. दरम्यान, स्काऊट आणि गाईडच्या गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समिती आणि गुरूजींनी घेवून ते स्थानिक पातळीवर असणार्‍या टेलरकडून शिवून घ्याव्याचे आहे. सरकारच्या या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला असून यामुळेच गणवेशासाठी पुरवण्यात येणारे कापड स्वीकारावयाचे नाही, असा निर्णय गुरूवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नगरला शिक्षक बँकेत ही बैठक झाली.
यावेळी नेते बापूसाहेब तांबे, दत्ता कुलट, सलीमाखान पठाण, संतोष दुसुंगे, राजू साळवे, राजू राहणे, प्रकाश नांगरे, भास्कर कराळे, नारायण पिसे, प्रदीप दळवी, बाळासाहेब कदम, राजेंद्र निमसे, कल्याण लवांडे, सुरेश निवडुंगे यांच्यासह जिल्हाभरातील शिक्षक उपस्थित होते. बैठकीत सरकारने स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश त्यांच्या पातळीवरून शिवून द्यावा. शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक गणवेशाचे कापडच स्वीकारणार नाही. शिवाय गणवेश शिवण्यासाठी देण्यात येणारे पैसे तुटपुंजे आहे. ग्रामीण भागात गणवेश शिवून देणारे नाहीत. यामुळे गुरूजी अध्यापन सोडून टेलरची भूमिका निभावणार नाही, असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्यावतीने राबवण्यात येणार्‍या मशिन आरंभ या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेला शिक्षक संघटनांकडून कडवा विरोध होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षण कायदा (आरटीआय) मध्ये मिशन आरंभ बसत नसून त्यांच्या बौध्दीक कुवतीपेक्षा अधिक बोजा त्यांच्यावर टाकण्यात येत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. यासह शिक्षकांच्या बदल्याबाबत प्रशासनाने तातडीने योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
असे आहेत लाभार्थी
गणवेशासाठी जिल्ह्यात 3 हजार 593 शाळातून 2 लाख 14 हजार 517 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. त्याची तालुकानिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे- अकोले 389 शाळा (16 हजार 576 लाभार्थी), जामखेड 174 (10 हजार 198), कर्जत 266 (14 हजार 187), कोपरगाव 177 (14 हजार 896), नगर शहर 28 (2 हजार 463), नेवासा 252 (20 हजार 962), पारनेर 333 (14 हजार 9), पाथर्डी 237 (12 हजार 878), राहता 149 (12 हजार 455), राहुरी 260 (16 हजार 132), संगमनेर 348 (21 हजार 953), शेवगाव 225 (12 हजार 804), श्रीगोंदे 364 (18 हजार 253), श्रीरामपूर 129 (11 हजार 34).
