अहमदनगर-जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबतच्या सुधारित शासन निर्णय 18 जूनला राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. या सुधारित शासन निर्णयात जुन्या आदेशात फारसे धोरणात्मक बदल केलेले नसले तरी शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेच्या काही नियमात सुस्पष्टता आली आहे. तसेच यापुढे गुरुजींच्या बदल्या ऑफलाइन ऐवजी ऑनलाईन करण्याबाबत धोरण अंतिम करण्यात आले आहे. यामुळे आता बदलीसाठी शिक्षकांना जिल्हा परिषदेचे उंबरे झिजवण्याची वेळ येणार नाही.
मागील आठवड्यात ग्रामविकास विभागाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी सुधारित आदेश काढले आहेत. या आदेशात पूर्वीच्या 21 जून 2023 शासन निर्णयात फारसे धोरणात्मक बदल करण्यात आलेली नाहीत. मात्र, आता शिक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या या ऑनलाईनच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्य पातळीवर शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदलीसाठी एक नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात येणार असून जिल्हा पातळीवर तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्रम अधिकारी नेमण्यास सांगण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीवर होणार्‍या शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत सहभागी होणार्‍या शिक्षकांचा बदलीसाठी पसंतीक्रमांक आता थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिसणार आहे.
विशेष संवर्ग बदली भाग दोनमध्ये पात्र असणारे पती आणि पत्नी यांची जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया करतांना दोघे एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी जिल्ह्याच्या सीमा रेषेवर कार्यरत असणार्‍या अन्य जिल्ह्यातील तालुक्यातील गावात कार्यरत पती-पत्नी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. याबाबत शासनाच्या आदेशात स्पष्ट सुचना नव्हत्या. मात्र, आता याबाबत सुधारित आदेशा स्पष्टता करण्यात आलेली असल्याने विशेष संवर्ग भाग दोनमधील दोघेही शिक्षक एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, न्यायालयात गेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांच्या आदेशात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानूसार आधी अंमलबजावणी करून त्यानंतर शासन निर्णयानूसार जिल्हातंर्गत बदल्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सुचना ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या आहेत. आरटीई कायद्यानूसार प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जादा जागा रिक्त राहू नयेत, बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रतिनियुक्तीचे आदेश काढण्यात यावेत, प्रतिनियुक्तीसाठी पात्र असणार्‍या शिक्षकांची नावे अंतिम करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने निर्णय घ्यावा, पात्र ठरणार्‍या जागेसाठी तीन शिक्षकांचे प्रस्ताव तयार करून ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात यावेत, असे सुधारित शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
