Monday, June 17, 2024

सिंचन विहीर मंजुरीत अनियमितता… आता नवीन मंजुरींसाठी जिल्हा स्तरावर विशेष कक्ष.. सीईओंचा निर्णय…

नगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत सिंचन विहिरींच्या मंजुरीत गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी विहिरींच्या मंजुरीचे प्रस्ताव पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांकडेच राहतील; मात्र, विशेष कक्षामार्फत प्रस्तावांची तपासणी झाल्यानंतरच त्यास मंजुरी देता येणार आहे. सिंचन विहीर योजनेत ४ लाखांचे अनुदान दिले जाते. मात्र मंजुरी प्रक्रियेत, काही तालुक्यांत दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचे आढळले आहे. त्यातूनच पाथर्डी व जामखेड येथील प्रस्तावांची पथकांमार्फत तपासणी करण्यात आली. मंजुरी देताना या दोन्ही ठिकाणी ‘बीडीओ’नी मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी निर्माण तर केल्याच, शिवाय अनियमितता झाल्याचेही आढळले आहे. त्यातूनच दोन्ही ‘बीडीओं’सह २१ कर्मचाऱ्यांना खुलासा मागणारी नोटीस ‘सीईओ’नी बजावली आहे. त्याची मुदत दि. १० जूनपर्यंत आहे. पाथर्डी व जामखेडमध्ये अनियमितता उघड होताच सीईओ येरेकर यांनी आता कर्जतमधील प्रस्तावांची पडताळणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनरेगाअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान देण्याची योजना सन २०१२ पासून सुरू आहे. परंतु नोव्हेंबर २०२३ पासून ही योजना अभियान स्वरुपात राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे विशेषत: जिल्ह्याच्या दुष्काळी दक्षिण भागात मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल झाले. तुलनेत उत्तर जिल्ह्यात अत्यंत कमी प्रस्ताव आले आहेत.

चार लाख रुपयांचे अनुदान व स्थानिक ‘बीडीओ’ पातळीवरच मिळणारी मंजुरी यामुळे दक्षिणेतील काही तालुक्यात या योजनानेच्या मंजुरी प्रक्रियेत दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचे वरिष्ठ अधिकार्यांच्या निदर्शनास आले. त्यातूनच सीईओ येरेकर यांनी प्रस्तावांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles