नगर – कोविड-19 महामारी दरम्यान घरपोच औषधं पुरवण्यासाठी दिलेली विशेष परवानगी, ज्याचा अवैध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मकडून गैरवापर होत आहे आणि जो सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करत आहे, ती तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी एआयओसीडीने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (एआयओसीडी) आणि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशन, मिळून भारतातील एकूण 12.40 लाख औषध विक्रेते आणि वितरकांचे प्रतिनिधित्व करते, यांनी तिसन्यांदा आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून कोविड-19 महामारी दरम्यान जारी केलेली जीएसआर 220 (ई) अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मार्च 2020 मध्ये कोविड महामारी दरम्यान ही अधिसूचना जीएसआर 220 (ई) प्रसिद्ध करण्यात आली होती, ज्यामध्ये औषधनिर्मिती, विक्री व वितरण नियंत्रित करण्यासाठी औषध अधिनियमाच्या कलम 26बी अंतर्गत काही अटींसह वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या अधिसूचनेद्वारे घरपोच औषध पुरवण्यास परवानगी देण्यात आली होती आणि काही नियम, जसे की औषध विक्रीसाठी प्रिस्क्रिप्शनवर शिक्का मारणे (नियम 65), यांना विशिष्ट परिस्थितीतून सूट देण्यात आली होती.
एआयओसीडीचे अध्यक्ष जे. एस. शिंदे आणि महासचिव राजीव सिंघल यांनी सांगितले की, या अधिसूचनेचा उद्देश स्थानिक औषध विक्रेत्यांमार्फत आपत्कालीन परिस्थितीत औषध डिलिव्हरी करणे होता. मात्र, आता स्विगी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आवश्यक नियामक उपायांचं पालन न करता घरपोच औषधं पुरवण्यासाठी याचा गैरवापर केला जात आहे. हे सर्व अवैध प्लॅटफॉर्म वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री करत आहेत, ज्यामुळे स्व-चिकित्सा, नशेच्या औषधांचा गैरवापर आणि प्रतिजैविक प्रतिकारशक्ती (एएमआर) यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत.
अशा अवैध प्लॅटफॉर्मस फक्त त्यांच्या नफ्यावर लक्ष केंद्रित करत असून रुग्णांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. एआयओसीडी आणि राज्य संघटनेने म्हटलं आहे की, या अधिसूचनेचा मूळ उद्देश परवाना धारक जवळच्या औषध विक्रेत्यांना विशिष्ट परिस्थितीत डिलिव्हरीसाठी परवानगी देणे हा होता ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे महत्त्वाच्या सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करून नाही.
एआयओसीडीची मागणी :
महामारीचं आपत्कालीन टप्पा संपुष्टात आला असून देशात आता सामान्य स्थिती परतली आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना आता अप्रासंगिक आहे आणि तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
औषध विक्री आणि वितरणासाठी प्रिस्क्रिप्शन आणि इतर सुरक्षा नियमांचं कायद्यातील तरतुदीनुसार कठोर पालन सुनिश्चित करावं.
देशातील औषधांची अवैध ऑनलाइन विक्री तात्काळ थांबवण्यात यावी, जेणेकरून औषधांच्या अनियमित विक्रीला आळा घालता येईल.
एआयओसीडी आणि दि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनला विश्वास आहे की जनतेच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी सरकारनं सकारात्मक पावलं उचलणं आवश्यक आहे. जर सरकारने यासाठी योग्य कार्यवाही केली नाही, तर एआयओसीडी आपल्या 12.40 लाख सदस्यांसह आंदोलन करायला बाध्य होईल.
