शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप मान्य केला असून निषेध याचिका दाखल करण्यास वेळ दिला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी २९ जून रोजी होणार आहे.
शिखर बँकेने २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले होते. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आले होते. मात्र, ही सर्व कर्जे बुडीत निघाली. याप्रकरणी शिखर बँक संचालकपदी असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यामध्ये कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्री संबंधी बँकेला नुकसान झाल्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याचं आर्थिक गुन्हे शाखेनं म्हटलं.
त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली. मात्र, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि माणिकराव जाधव यांनी या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी (ता. १३) विशेष सत्र न्या. राहुल रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
यावेळी हजारे आणि जाधव यांच्या वकिलांनी निषेध याचिका दाखल करण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितला. त्यानुसार न्यायालयाने अर्जदारांना वेळ देत २९ जूनला पुढील सुनावणी ठेवली. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. २९ जूनला कोर्ट काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
