महायुतीच्या ३९ मंत्र्यांनी रविवारी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. आजपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच दिवशी नव्या सरकारने लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहिण योजना गेमचेंजर ठरली होती. अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात पंधराशे रुपयांचे एकविसशे रुपये करणार असल्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच दिवशी नव्या सरकारने लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं विधानसभेत ३५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. यामध्ये १४०० कोटी रुपयांची तरतूद मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी करण्यात आली. ही रक्कम नेमकी कशासाठी मंजूर करण्यात आली हे देखील स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी ३०५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते आणि पूल बांधणीसाठी १५०० कोटी रुपये, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी १२५० कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी १२१२ कोटींचे अर्थ सहाय्य तर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी ५१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जुलै २०२४ मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेसाठी एकूण ४६ हजार कोटी वर्षाकाठी लागणार होते. मात्र, योजना जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ यासाठी एकूण ३६ हजार कोटी लागणार होते. तशी तरतुद राज्य सरकारने केली आहे. यापैकी १७ हजार कोटी जुलै ते नोव्हेंबर वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित १९ हजार कोटी शिल्लक आहेत.
हिवाळी अधिवेशानात लाडकी बहीण योजनेतील अनुदान पंधराशे रुपयांवरुन एकवीसशे रुपये करु असे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही तरतूद प्रशासकीय पुर्ततेसाठी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिन्याला आता साडेतीन हजार कोटी रुपयांचं बजेट आहे. त्यामुळे डिसेंबर ते मार्चपर्यंत 14 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आताची तरतूद आणि मागील बाकी मिळून २० हजार ४०० कोटी शिल्लक आहेत.
