जुन्या पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाला… त्यामध्ये सुधारणा

दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय दि. ४ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत झाला. तथापि राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीसोबत मा. मुख्यमंत्री यांची झालेली चर्चा आणि त्या अनुषंगाने सभागृहात झालेली घोषणा तसेच या प्रश्नाला हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत दिलेलं उत्तर यांची पूर्तता या निर्णयात झाली नाही त्यामुळे जुन्या पेन्शन संदर्भात सुधारित आदेश काढावेत . व यामध्ये खालील घटकांचा या निर्णयात समावेश असणे अपेक्षित आहे. असे शिक्षक भरतीचे राज्यसचिव तथा शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांनी सांगितले
राज्यातील वस्तीशाळा शिक्षक जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व कार्यरत होते. तथापि नियमित वेतनावर त्यानंतर आले. अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळा – कॉलेजमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व कार्यरत होते. तथापि १०० टक्के अनुदानावर ते नंतर आले किंवा येत आहेत.
दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती मिळालेले शिक्षक व कर्मचारी.
दि. १३ व १४ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे समन्वय समितिचे नेते विश्वास काटकर, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि समितीचे अन्य सदस्य यांच्यासोबत मा. मुख्यमंत्री व दोन्ही मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेले आश्वासन सुस्पष्ट आहे.
शेवटच्या दिवशी सभागृहात स्वतः मा. मुख्यमंत्री यांना ‘हत्ती जाईल पण शेपूट राहील’ असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर मा. मुख्यमंत्री यांनी ‘हत्ती गेल्यानंतर शेपूट कसे राहील. सगळ्यांसाठी निर्णय होईल’ असे निसंदिग्ध आश्वासन सभागृहात दिले होते. मात्र कॅबिनेटमधील निर्णयामुळे ‘शेपूटच नाही तर केवळ सोंडेपुरता निर्णय झाला आहे. अजून अख्खा हत्ती बाहेर आहे’ असे दिसत आहे. सरकारी कर्मचारी यांच्यासह वरील सर्व घटकातील शिक्षक व कर्मचारी यांची संख्या ३५ हजाराहून अधिक नाही. त्यांच्यामध्ये पंक्तीभेद न करता समान न्यायाने निर्णय झाला पाहिजे. 2005 नंतर नियुक्त शिक्षक व कर्मचारी यांच्याबाबतचे धोरणही स्पष्ट केले पाहिजे. मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेला शब्द राज्य शासनाने पाळावा व सुधारित आदेश काढावेत असे शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्षा सौ आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी, हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख, संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी , श्रीकांत गाडगे , रेवण घंगाळे जॉन सोनवणे , महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे, सोनाली अकोलकर विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींना सांगीतले आहे.