मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. पशूसंवर्धन व दुग्धविकास, महसूल विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सहकार विभाग आदी विविध विभागासाठी निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षे करण्यात आला आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार असून यासाठी १४९ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. तर महसूल विभागात मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना राबवण्यात येणार असल्याचे या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे.
