सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या शनिवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचे नाव यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून त्या कर्मचाऱ्यास मिळेल. जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल, अशी तरतूद या नव्या पेन्शन योजनेत करण्यात आली आहे. समजा, नोकरदाराने 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तर त्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी तरदूत या यनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ कमिटी गठीत केली होती. या समितीने पेन्शनसंदर्भात विस्तीर्ण चर्चेनंतर केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अभ्यासानंतर केंद्र सरकारने कॅबिनेट बैठकीत पेन्शन योजेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला. युनिफाइड पेन्शन योजनेस मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. नोकरीतील निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या अनुषंगाने ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या युनिफाइड पेंशन स्कीमचीही घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
सरकारी नोकरदारांसाठी ही योजना असून विरोधकांकडून केवळ ops म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेवरुन राजकारण केलं जातं. मात्र, जगभरातील देशांमध्ये पेन्शनची योजना काय आहे, याचा अभ्यास करुन, चर्चा करुन यूनिफाइड पेंशन स्कीमचा पर्याय गठित केलेल्या समितीने दिला होता. त्यानुसार, आजच्या बैठकीत कॅबिनेटने युनिफाइड पेंशन स्कीमला मंजुरी दिल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
