मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यभरात पेटलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जातील. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या समितीनं आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील तपशील सर्वांसमोर मांडला.
तसेच मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं आहे, त्यावर सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
