राज्य शासकिय कर्मचारी यांनी दिलेल्या निवेदनावर काल बैठक झाली. शासनाने नेमलेली सुबोधकुमार समितीने या संदर्भात उहापोह केला. जुनी पेन्शन योजना संदर्भात अहवाल सादर झालेला आहे. याचा अभ्यास करण्यात येईल. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सुबोध कुमार समिती रिपोर्ट सादर केला. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आणि सेवा याचा अभ्यास करेल. प्राप्त अहवाल आणि परिस्थिती यावर अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल, संप मागे घ्यावा अशी विनंती मुख्यमंत्र्यानी केली.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दुपारी राज्य सरकारी निमसरकारी समन्वय समितीची बैठक पार पडली. विधानसभेत या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यासंदर्भातली निवेदन सादर करावे अशी समन्वय समितीतील पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात जर या सगळ्या मागण्या संदर्भात निवेदन सादर केले आणि चर्चा केली तरच राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समिती चर्चा करून संप मागे घेण्यासंदर्भात विचार करेल अशी प्रतिक्रिया संपकऱ्यांकडून देण्यात आलं.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या आंदोलनाला शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. आरोग्य सेवेतील कर्मचारी सुद्धा संपात सहभागी झाल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
