धनगर आरक्षणासाठी बुधवारपासून
सात जणांचे सामुदायिक उपोषण
प्रमाणपत्र न दिल्यास आठ दिवसांनी जलसमाधी
अहमदनगर – धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण आरक्षण लागू व्हावे यासाठी येत्या बुधवारपासून (दिनांक 18 सप्टेंबर) सात जण नेवासा फाटा येथे उपोषणास बसणार आहेत. त्यानंतर आठ दिवसात शासनाने निर्णय न घेतल्यास हे सातही जण गोदावरी नदीत उड्या टाकून सामुदायिक जलसमाधी घेणार आहेत, असा इशारा सकल धनगर जमातने दिला आहे. दरम्यान, रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत धनगर समाज आरक्षणाबाबत घेतलेली बैठक आम्हाला मान्य नाही व तिथे त्या बैठकीत सहभागी झालेल्या समाजाच्या शिष्टमंडळाला आमची मान्यता नाही, असे स्पष्टीकरणही सकल धनगर जमातने दिले आहे.
धनगर समाजाला भटके विमुक्त (एनटी) मध्ये साडेतीन टक्के आरक्षण असून एवढेच आरक्षण अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे. 2014 मध्ये भाजपने सत्तेवर येताच पहिल्या कॅबिनेटमध्ये हे आरक्षण देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, दहा वर्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सकल धनगर जमातचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या मागणीसाठी व धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षण प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येत्या बुधवारपासून (18 सप्टेंबर) नेवासा फाटा येथे संभाजीनगर महामार्गावर उपोषण आंदोलन केले जाणार आहे. यात महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज आरक्षण कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष व भाजपचे उत्तर जिल्हा चिटणीस अशोक कोळेकर यांच्यासह प्रल्हाद सोरमारे, बाळासाहेब कोळसे, राजू मामा तागड, देवीलाल मंडलिक, रामराव कोल्हे व भगवान भोजने सहभागी होणार आहेत. उपोषणास बसल्यानंतर आठ दिवसात शासनाने एसटी आरक्षण निर्णय घेतला नाही व प्रमाणपत्र वाटप सुरू केले नाही तर हे सातही जण गोदावरी नदी पात्रात उडी घेऊन जलसमाधी घेणार असल्याचे रविवारी माध्यमांशी बोलताना कोळेकर, तागड आणि सोरमारे यांनी स्पष्ट केले. या सात जणांपैकी राजू मामा तागड यांनी मागील वर्षी 17 सप्टेंबरला मिरी (तालुका पाथर्डी) येथील वीरभद्र मंदिरात याच मागणीसाठी तेरा दिवस उपोषण केले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून पन्नास दिवसात मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, वर्ष झाले तरी निर्णय झालेला नाही, असा उद्वेग तागड यांनी व्यक्त केला.
दहा वर्षांपासून तेच ऐकतोय
या संदर्भात सोरमारे यांनी सांगितले की, मागील महिन्यात पुण्यात झालेल्या बैठकीत संभाजीनगर वा राहुरी येथे उपोषण करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र काही जणांनी अचानक पंढरपूरला उपोषण सुरू केले व आताही आज रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाची बैठक घेऊन धनगर आरक्षणाचा विषय कायद्याच्या चौकटीत बसवू, असे आश्वासन दिले. मात्र मागील दहा वर्षापासून आम्ही हेच शब्द ऐकतोय, अशी खंत व्यक्त करून सोरमारे म्हणाले, महाराष्ट्रात धनगर समाज दोन नंबरचा मोठा समाज आहे व आरक्षणाच्या आशेने त्याने भाजपला एकगठ्ठा मतदान केले आहे. मात्र आरक्षणाचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. त्यामुळे आता धनगरी हिसका दाखवला जाणार आहे व 18 सप्टेंबरपासून उपोषण आणि सामुदायिक जलसमाधी आंदोलन केले जाणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
शिष्टमंडळच मान्य नाही
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीस गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई व अन्य उपस्थित होते. सकल धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाने या बैठकीस जायलाच नको होते. या शिष्टमंडळाला समाजाची मान्यताच नाही, असा दावाही सोरमारे यांनी केला.
