वाहन दुरुस्तीपोटी विम्याची संपूर्ण रक्कम नाकारणाऱ्या विमा कंपनीस अहमदनगर ग्राहक आयोगाचा दणका,
तक्रारदारास विम्याच्या उर्वरित रकमेसह 1 लाख 52 हजार रुपये देण्याचे आदेश
नगर : नवीन चार चाकी वाहनाचा विमा उतरवला असताना अपघातानंतर सदर गाडी दुरुस्तीवेळी दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे. तक्रारदारास विमा दाव्याचे 1 लाख 30 हजार रुपये तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारीरीक त्रासापोटी 15 हजार रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी 7 हजार रुपये देण्याचे आदेश अहमदनगर ग्राहक आयोगाने दिले आहेत. राहाता तालुक्यातील कोऱ्हाळे येथील सुखदेव सखाराम सोनवणे यांनी बजाज अलियान्स इन्शुरन्स कंपनी विरोधात हा दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल देताना ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीने या प्रकरणात अनेकदा कर्तव्यात कसूर केल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. दि.30 नोव्हेंबर 2023 रोजी सदर प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला.
या प्रकरणाची हकिकत अशी की, सुखदेव सोनवणे यांनी दि.21 मे 2017 रोजी नगरमधील कांकरिया ऑटोमोबाईल्स येथून मारुती सुझुकी कंपनीची इर्टीगा स्मार्ट हायब्रीड व्हिडीआय ही गाडी घेतली होती. तसेच बजाज अलियान्स कंपनीकडून गाडीचा 8 मे 2018 ते 8 मे 2019 कालावधीसाठी विमा उतरवला होता. त्यावेळी त्यांना कंपनीकडून कुठलाही क्लेम निघाल्यास या पॉलिसीमध्ये झिरो डेप्टची सुविधा असून संपूर्ण क्लेम कुठलीही वजावट न होता मंजूर होईल असो सांगण्यात आले तसेच तक्रारदारास पॉलिसीची कव्हर नोट दिली. विमा कालावधी दरम्यान दि.14 फेब्रुवारी 2018 रोजी सदर वाहनास अपघात झाला. तक्रारदाराने कांकरिया ऑटोमोबाईल्सच्या संगमनेर येथील शोरुमला वाहन दुरुस्तीसाठी नेले. त्याचवेळी विमा कंपनीच्या सर्व्हेअरने वाहनाची पाहणी केली. शोरुमने वाहनाचा संपूर्ण दुरुस्ती खर्च 2 लाख 57 हजार 299 रुपये आल्याचे सांगत विमा कंपनी त्यापोटी फक्त 1 लाख 20 हजार 183 रुपये देत असून उर्वरित 1 लाख 37 हजार रुपये तक्रारदाराला वैयक्तिक भरावे लागतील असे सांगितले. जुलै 2019 मध्ये शोरुमने तक्रारदारास वाहनाचा ताबा न घेतल्यास दुरुस्तीच्या दिवसापासून दररोज 500 रुपये प्रमाणे पार्किंग चार्जेस आकारले जातील असे कळवले. त्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तक्रारदाराने 19 जुलै 2019 रोजी 1 लाख 30 हजार रुपये भरून गाडीचा ताबा घेतला. मधल्या काळात त्यांनी विमा कंपनीला ॲड. अनिल गमे, राहाता यांचेमार्फत नोटिस पाठवली. त्याला कंपनीने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने कांकरिया ऑटोमोबाईल्स व बजाज अलियान्स विमा कंपनी विरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. तक्रारदारातर्फे ॲड.सचिन चांगदेव इथापे, अहमदनगर यांनी बाजू मांडली.
या तक्रारीवर आयोगाच्या अध्यक्षा प्रज्ञा हेन्द्रे, सदस्या स्नेहलता पाटील, सदस्य उदय दळवी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विमा कंपनीने तक्रारदाराच्या वाहनाचा विमा उतरविल्याचे मान्य केले परंतु सदर पॉलिसी ही झिरो डेप्ट पॉलिसी नाही असे नमूद केले. तसेच अन्य बाबी मांडून तक्रारदाराची तक्रारच खोटी असल्याचा दावा केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आयोगाने अनेक मुद्दयांवर मत व्यक्त केले. तक्रारदाराला विमा पॉलिसीच्या कव्हर नोटसोबत त्या पॉलिसीची संपर्ण माहिती, अटी, शर्ती नमूद असलेल्या कराराची प्रत ग्राहकाला देणे विमा कंपनीला बंधनकारक असते. या प्रकरणात विमा कंपनीने तक्रारदारास विमा पॉलिसीची कागदपत्रे न देऊन कर्तव्यात कसूर केली आहे. तसेच विमा दाव्याच्या मंजुरीबाबत किंवा तो किती रकमेपर्यंत मंजुर झाला हे तक्रारदारास कळविण्यात विमा कंपनीने हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे तक्रारदारास स्वत:च्या खिशातून खर्च करून वाहनाचा ताबा घ्यावा लागला. त्यामुळे तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतो. कांकरिया ऑटोमोबाईल्सच्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे तक्रारदारानेच स्पष्ट केल्याने त्यांच्या विरोधातील तक्रारीत कोणताही आदेश देण्यात आला नाही. त्याचवेळी विमा कंपनीस विमा दाव्याची, तक्रारदारास झालेल्या त्रासापोटी तसेच तक्रार खर्चापोटी एकूण 1 लाख 52 हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
