मुंबई : सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पतंस्थाकडील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पतसंस्थांकडून ठेवीपोटी अंशदान घेण्यात येणार असून त्यातून हे संरक्षण देण्यात येणार आहे.
राज्यात सुमारे २० हजार नागरी- ग्रामीण सहकारी पतसंस्था तसेच पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था आहेत. या पतसंस्थामध्ये सुमारे तीन कोटी ठेवीदारांच्या सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यात सुधारणा करीत स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्यात आला आहे. त्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ गठीत करण्यात आले असून त्याला १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
या निर्णयानुसार एखादी पतसंस्था आर्थिक संकटात आल्यास किंवा अवसायनात गेल्यास ठेवीदारांच्या एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे. त्यासाठी पतसंस्थांकडून प्रति वर्षी १०० रुपयांच्या ठेवीसाठी १० पैसे अंशदान घेतले जाणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे तीन कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे.
