विवाह संबंधात पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद झाल्यानंतर कायद्याचा दुरुपयोग करून नवरा आणि सासरच्या लोकांना त्रास दिला जातो, याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून महिलांनी वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करू नये, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तेलंगणामधील एका व्यक्तीविरोधात त्याच्या पत्नीने भादंवि कलम ४९८ (अ) नुसार क्रूरतेची तक्रार दाखल केली होती. सदर गुन्हा रद्द करण्यास तेलंगणा उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायाधीश बीव्ही नागरत्न आणि एन. कोटीस्वार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या गैरवापराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
भादंवि कायद्यातील कलम ४९८ (अ) किंवा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कायद्यातील कलम ८६ नुसार विवाहित महिला तिचा पती आणि सासरच्या मंडळीकडून छळ झाल्यास त्याविरोधात दाद मागू शकते. या कायद्यानुसार आरोपीला तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिकची शिक्षा होऊ शकते आणि आर्थिक दंडही बसू शकतो. तेलंगणाच्या प्रकरणात लग्न रद्द करण्यासाठी पतीने अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्नीने छळवणुकीची तक्रार केली होती.
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेत असताना खंडपीठाने सांगितले की, महिलेने आपल्या तक्रारीत कुटुंबातील काही केवळ सदस्यांची नावे सबळ पुराव्याशिवाय नमूद केली म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करता येणार नाही. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, कलम ४९८ (अ) आणण्यामागचा हेतू असा होता की, पती आणि सासरच्या मंडळीकडून पत्नीचा होणारा छळ थांबावा. मात्र गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण देशभरात कौटुंबिक वादाची प्रकरणे वाढत आहेत. तसेच पत्नीकडून कलम ४९८(अ) चा गैरवापर केला जात असून पती आणि सासरच्या मंडळीवर राग काढण्यासाठी हे कलम दाखल केले जात आहे. यामुळे लग्नसंस्थाच अडचणीत आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयालाही फटकारले. पतीविरोधात दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्यात नकार देऊन उच्च न्यायालयाने गंभीर चूक केली आहे. या प्रकरणात पत्नीने केवळ सूड उगवण्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबावर गुन्हा दाखल केला होता. तसेच काही प्रकरणात पती आणि त्याच्या कुटुंबावर कलम ४९८ (अ) नुसार विनाकारण गुन्हा दाखल झालेला असेल तर तो मागे घेतला गेला पाहीजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
