राज्यातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देण्यासाठी शासनाने राज्यातील सहकारी कुक्कुटपालन संस्थाना थकित वसुलीतून दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. गुरूवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थांचे थकित व्याज आणि व्याजावरील दंड माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याची माहिती पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महत्वपूर्ण निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी कुक्कुटपालन संस्थाना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यात राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत एकुण 73 संस्थांना शासनाने सन 1986-87 मध्ये शासकीय अनुदान, कर्ज, भागभांडवल दिले होते. पण कालांतराने यातील काही संस्था डबघाईला येऊन बंद झाल्या तर काही संस्था अवसायनात निघाल्या. शासनाने राज्यात राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांना या संस्थांच्या मुद्दलाची परतफेड केली.
यावेळी यातील 3 संस्थानी आपले वेळेत कर्ज भरल्याने त्या संस्था कर्जमुक्त झाल्या होत्या. मात्र इतर संस्थांकडून थकित कर्जाच्या रकमा न भरल्याने शासनाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. यामुळे थकित संस्थाकडून येणे वसूल करण्यासाठी शासनाने 2021 मध्ये योजना आणली होती. पण यात केवळ पाच संस्थानी सहभाग घेतला होता. तर थकित 65 संस्थांनी वसूलपात्र रकमेतील अंशत: रकमेचा भरणा केला होता. तसेच यातील 30 संस्था अवसायनात निघाल्या आहेत.
सध्या 15 संस्था सुरू असून 20 संस्था बंद पडल्या आहेत.
अशा चालू स्थितीत आणि बंद पडलेल्या एकुण 35 संस्थांसाठी शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेवून या संस्थाना व्याज आणि दंडव्याजाच्या रकमेत दिलासा देवून या रकमा माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने शासनाकडून या संस्थांची अंदाजे 62 कोटी रूपये माफ होतील, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले. झालेल्या निर्णयानुसार शासन निर्णय झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत या संस्थाना लेखी स्वरूपात आपली संमती शासनाला कळवायाची आहे. येणार्या सहा महिन्यात मुद्दल व भाग भांडवलाची एकरकमी भरणा करायचा असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
