मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत सर्वसमावेशक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाचे अधिकारी घरोघरी जाऊन कागदपत्रांची उलट तपासणी करणार आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या घरांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या जातील, त्यानंतर सर्व डेटा तपासला जाईल. आणि पात्र, अपात्र ठरवले जाईल.
लाडकी बहीण योजनासाठी ज्यांनी खोटे दावे केलेत, त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा प्रस्ताव महिला आणि बाल विकास विभागाने केला आहे. तसेच चुकीच्या पद्धतीने मिळालेले लाभ परत करण्याचा पर्याय दिला जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर तपासणी केली जाईल, असे महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.महिला आणि बाल विकास विभागाकडे लाडकी बहीण योजना फसवणुकीसंदर्भात लाभार्थींबद्दल २०० हून जास्त तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे २-५ कोटी अर्जांपैकी एक टक्के म्हणजेच २.५ लाख अर्जांची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यासाठी दोन ते तीन महिन्याचा वेळ लागेल, असा अंदाज आहे. १५०० रूपयांवरून २१०० रूपये हप्ता करण्याबरोबरच पुनर्तपासणी करणं गरजेचं आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
खोटी कागदपत्रे अथवा पात्रता नसताना लाडकी बहीण योजनेचा अनेकांनी लाभ घेतला आहे. तशा तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. त्यामुळेच लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. अपात्र असणार्यां महिलांना योजनेतून वगळले जाईल.
लाभार्थींना स्वत:हून योजनेतून बाहेर पडण्याचे पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यासाठीचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. याआधीच महिला आणि बाल विकास विभागाने खोट्या कागदपत्राद्वारे लाभ घेणाऱ्यांच्या तक्रारी करण्याचे आवाहन केलेय, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितलेय.
त्या अर्जदारांचे उत्पन्नाचे दाखला आणि इतर कागदपत्रांची कडक तपासणी केली जाईल
त्या लाभार्थ्यांच्या घरी सरकारी अधिकारी जाऊन सर्व कागदपत्रे, मुलाखत, सर्वेक्षणाद्वारे दाव्यांची पडताळणी करतील
लाभार्थीचा डेटा मतदार यादीसोबत चेक केला जाईल. त्याशिवाय टॅक्स रेकॉर्ड आणि आधार डेटाबेसही तपासला जाईल.
हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल किंवा फील्ड एजंटद्वारे नागरिक लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अपात्राची तक्रार करू शकतात.
