जिल्हा परिषदेत कामे वेगाने होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात ई-आॅफिस प्रणाली लागू केली आहे. त्याची अंमलबजावणी येथील कार्यालयात सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज हायटेक झाले आहे. त्यासाठी ८१ लाखांचे संगणक खरेदी करण्यात आले आहेत.
या नव्या प्रणालीमुळे फायलींचा प्रवास थांबणार आहे. अनेकांच्या चकरा टळणार आहेत. ही प्रणाली लागू होण्याअगोदर नाशिक आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषदेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.लॉगिंग केल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना कामकाज करता येत आहे. प्रारंभी अडथळे येत होते. आता मात्र या कामांत सुसुत्रता आली आहे. या प्रणालीसाठी आवश्यक असणारे संगणक, प्रिंटर्स जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून घेण्यात आले.
सुमारे ८१ लाखांचे ९२ संगणक व ८७ प्रिंटर खरेदी केले आहे. हे संगणक सामान्य प्रशासनासह इतर विभागात मागणीनुसार वितरीत करण्यात आलेले आहे. जुने संगणक इतर विभागांमध्ये देण्यात आलेले आहेत.दरम्यान, या प्राप्त संदर्भांचा साप्ताहिक आढावा कार्यालय प्रमुखांनी घेणे आवश्यक आहे. तसा आढावा सध्या सुरू आहे. प्रलंबित कामे करण्यासाठी आता कर्मचारी शनिवार व रविवार कार्यालयात येऊन पेंडिंग कामे पूर्ण करीत आहेत.
पंचायत समिती स्तरावर अद्याप ई-आॅफिस प्रणाली लागू झालेली नाही; परंतु त्यानुसार कामकाज करण्यास सुरुवात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या पैशांची बचत होणार आहे, तसेच काहीजण टपालाच्या नावाखाली मुख्यालयात वाऱ्या करणाऱ्या कामचुकारांना पायबंद बसू लागला आहे. त्यामुळे बोगस होणारे प्रवास भत्ते व जेवणाचे भत्ते थांबले आहेत. हीच प्रणाली पत्रव्यवहारांसाठी पंचायत स्तरावर लागू करण्याची मागणी होत आहे.
पेपरवर कामकाज असताना कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलवून तातडीचे कामकाज करून घेतले जात होते. मात्र, आता ई-आॅफिस प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना घरूनही कामकाज करता येणार आहे. त्यामुळे सर्वांचाच वेळ वाचणार आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनाही आता फाईलींचे गठ्ठे संभाळण्याची गरज नसून आॅनलाइनच फाईल तपासून त्या पुढे पाठविता येणार आहेत.
नव्या प्रणालीचे फायदे
फाईल लपून राहणार नाहीत.
कार्यालयीन फाईलींचे गठ्ठे कमी होणार
वेळेतच कामे करणे बंधनकारक
कामचुकारांचे पितळ उघडे पडणार
कागदपत्रांवरील खर्चात बचत
ई-आॅफिस प्रणाली लागू होण्याअगोदर सर्वच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यानंतर या प्रणालीवर कामकाज सुरू करण्यात आलेले आहे. या प्रणालीमुळे फाईल प्रलंबित राहण्यास प्रतिबंध बसणार आहे. यामुळे कामे गतिमान होणार आहे.
– राहुल शेळके, उपमुख्य कार्यकारी, सामान्य प्रशासन.
