राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच माजी आमदारांचे निवृत्तीवेतन वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात ज्यांना आमदारपदी केवळ दोन वर्षेच संधी मिळाली, त्यांतील काही आमदार तब्बल ४४ वर्षांपासून निवृत्तीवेतनचे लाभार्थी असल्याचे दिसून आले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माजी सदस्यांच्या समस्या व सोयीसुविधांसंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे सर्व संबंधितांची एक बैठक भरली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त उपलब्ध झाले असून त्यानुसार माजी आमदारांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव संसदीय कार्य विभागामार्फत वित्त विभागास सादर झाला असल्याची माहिती वरील बैठकीत देण्यात आली. केवळ एकवेळा आमदारपदी राहिलेल्यास सध्या ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. त्यांत २५ हजारांची वाढ करावी, अशी मागणी माजी आमदारांच्या समन्वय समितीने शासनाकडे केली आहे.
