घोसपुरी (ता. नगर) प्रादेशिक नळपाणी योजनेतील अनियमितता व गैरव्यवहाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कक्ष अधिकारी स्मिता बागुल यांनी दिले आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता (नाशिक) यांना ही चौकशी करून शिवाजी कर्डिले यांना त्याची माहिती कळवण्याचे व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास पाठवण्याचे आदेश आहेत.
दरम्यान, कर्डिले यांनी केलेल्या तक्रार निवेदनात म्हटले की, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील घोसपुरी प्रादेशिक नळपाणी योजनेतून नगर तालुक्यातील घोसपुरी, सारोळाकासार, अकोळनेर, जाधववाडी, सोनेवाडी, चास, बाबुर्डी बेंद, खडकी, खंडाळा, अरणगाव, वाळकी, वडगाव तांदळी, तांदळी वडगाव, देऊळगाव सिद्धी, हिवरझरे, बाबुर्डी घुमट, राळेगण, गुंडेगाव या गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या वर्षापासून अध्यक्ष संदेश कार्ले व सचिव जिल्हा परिषद कर्मचारी भोसले यांनी योजना बळकावून ठेवली आहे. हे तहहयात अध्यक्ष व सचिव आहेत. नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांमधून अध्यक्ष व सचिव यांची निवड होणे अपेक्षित आहे तसेच योजनेचा अध्यक्ष सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य असावा असा संकेत आहे. मात्र कार्ले हे कोणत्याही पदावर नाहीत. अध्यक्ष व सचिव यांचा मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू होता. त्यामुळे या योजनेत अनियमितता व भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता कोणतीही कार्यवाही करीत नाहीत. योजनेच्या कोणत्याही निविदा जिल्हा परिषद किंवा राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जात नाहीत, दुरुस्ती व योजनेला वर्षभर लागणाऱ्या साहित्याची खरेदी टप्प्याटप्प्याने व तुकड्या तुकड्याने केली जाते. त्यामुळे ऑनलाइन व ऑफालाइन निविदा करण्याचा प्रयत्न येत नाही व त्यातून गैरव्यवहाराला वाव मिळतो. खरेदी करण्यात आलेल्या साहित्यांची किंमत वाजवीपेक्षा जास्त आहे. या योजनेतून अनेक खासगी टँकर भरून दिले जातात. त्यातून अध्यक्ष व सचिवांनी लाखोंची कमाई केली आहे. अशा पद्धतीने अंदाधुंद कारभार केला जात असून त्या योजनेची विशेष तपासणी व लेखापरीक्षण करून सखोल चौकशी करावी. यामध्ये आढळलेल्या अनियमितेला अध्यक्ष व सचिव यांना जबाबदार करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी कर्डिले यांनी केली होती. त्याची दाखल घेत चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
