29 ऑगस्ट पासून पुन्हा सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर
तो शासन निर्णय निघत नाही, तो पर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार
संपात सहभागी होण्याचे आवाहन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानूसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा शासन निर्णय निर्गमीत होण्यासाठी राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. मुंबई येथे रविवारी (दि.11 ऑगस्ट) झालेल्या राज्याच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत जो पर्यंत शासन निर्णय निघत नाही, तो पर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा एकमताने निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. या निर्णयाने राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले आहे.
या संपाबाबत समन्वय समितीचे राज्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी कळविले असून, या संपात जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखालील सन 2023 मध्ये मार्च व डिसेंबर मध्ये आंदोलन, संप करुन मागण्यांच्या सनदेचा आग्रह धरण्यात आला होता. राज्य शासनाने सुद्धा संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक चर्चा करून कर्मचारीभिमुख निर्णय घेतले होते.
14 डिसेंबर 2023 रोजी नागपूरच्या विधानसभा अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन ज्या सुधारित स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याचा ढाचा निवेदनाद्वारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यानुसार यासंबंधी शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होती, मात्र ती कारवाई अद्यापि पूर्ण झालेली नाही.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करून राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा असलेली पेन्शन योजना 1 मार्च 2024 च्या प्रभावाने सुरू केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. इतर मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर विशेषतः आरोग्य व शैक्षणिक विभागाबाबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे निसंदिग्ध आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत सुधारित पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय पारित करण्यात आलेला नाही. चर्चासत्राचे आयोजन ही होऊ शकले नाही, त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. राज्य सरकारच्या वतीने चालढकल सुरु असून, लवकरच विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. त्यापूर्वी हा शासन निर्णय निर्गमीत व्हावा अशी समन्वय समितीची भूमिका आहे. यासाठी पुन्हा एकदा एकजुटीने संप करण्याचे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
