राज्य सरकारने मराठा समजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेत ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. मात्र आम्हाला जे पाहिजे नाही आरक्षण दिलं जात आहे. आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. यामुद्द्यावर मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे.
मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश आता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहेत? आंदोलन हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार आहेत का?राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगे यांनी 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असं निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. आमचं आंदोलन हे शांततापूर्वकच असेल, असं मनोज जरांगे यांच्या वकिलांची उच्च न्यायालयात हमी दिली आहे.
मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
- Advertisement -