पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी येथून आपला उमेदवारी अर्ज भरला. पंतप्रधान मोदींनी काही फोटो शेअर केलेयत. ज्यामध्ये कलेक्टर म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यासमोर उभे राहून ते अर्ज वाचन करताना दिसतायत. दरम्यान कलेक्टर कसे बनतात? त्यांच्याकडे नेमके काय अधिकार असतात? असे प्रश्न तुम्हालाही पडले असतील, तर याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. देशाची सेवा करणे आणि आपली कर्तव्ये पूर्ण करण्यााठी कायदा आणि व्यवस्थेसंबंधित मुद्दे सोडवण्यासाठी कलेक्टरकडे एक उत्तम प्रशासनिक, नेतृत्व कौशल्य आणि निर्णय घेण्याची क्षमता असावी. शहराचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणजेच जिल्हाधिकारी हा देशातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार व्यक्ती आहे. कलेक्टर हे पद एखाद्या विशिष्ट राज्यातील सर्वोच्च अधिकार असलेले पद आहे.
कलेक्टरची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. असे असले तरी त्यांच्या कामकाजावर राज्य सरकारचे लक्ष असते. कलेक्टरकडे काय प्रमुख जबाबदाऱ्या असतात? जाणून घेऊया. कलेक्टर विशिष्ट जिल्ह्याच्या सामान्य प्रशासनाचा प्रभारी प्रमुख असतो. जिल्ह्याचे सर्वोच्च न्यायालयीन अधिकारी म्हणून ते कार्य पाहतात.अनेक राज्यांमध्ये कलेक्टरला जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्त म्हणूनही ओळखले जाते. ते जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत.जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याने क्षेत्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि अंतर्गत शांतता आणि सुरक्षितता राखणे हे प्रमुख कर्तव्यापैकी एक आहे.
कलेक्टर होण्यासाठी उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच त्याला प्रशासकीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते. UPSC, MPSC सारख्या विविध राज्य लोकसेवा आयोगांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय सेवा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते.
सातव्या वेतन आयोगानुसार कलेक्टरला दरमहा 56 हजार 100 रुपये पगार मिळतो. हा पगार पद आणि अनुभवानुसार 2 लाख 50 हजारपर्यंत असू शकतो. यामध्ये पगार, महागाई भत्ता, घर भाडे, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय भत्ता आणि इतर भत्त्यांचा समावेश असतो.
