कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची माहिती
4 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर ठरणार पुढील निर्णय व दिशा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने 29 ऑगस्ट पासून पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत संप राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन तुर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. 4 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर पुढील निर्णय व दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानूसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा शासन निर्णय निर्गमीत होण्यासाठी 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय समन्वय समिती ने घेतला होता. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये संपावर जाण्यासाठी उत्स्फूर्त तयारी दर्शवली होती. मुख्यमंत्री यांनी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चा साठी बोलावले असता निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आपण केंद्र सरकार ने जाहीर केलेल्या युपीएस पेन्शन योजना राज्यात लागू करण्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करीत मागील बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत जाहीर केल्याप्रमाणे सुधारीत निवृत्ती वेतन योजना शासन निर्णय प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत संप मागे घेतला जाणार नसल्याचा समन्वय समितीचा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान यांचा दौरा व इतर कार्य व्यस्ततेमुळे आपल्या बरोबर चर्चा होऊ शकली नाही. आपल्या मागणीवर मी सहमत आहे, परंतु या संदर्भात संबंधितांशी आवश्यक चर्चा करण्यासाठी 4 दिवसांचा अवधी द्यावा तोपर्यंत बेमुदत संप मागे घेण्याची विनंती केली.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीचा प्रस्ताव व झालेली चर्चा या विस्तारित समन्वय समितीची ऑनलाईन बैठक मंगळवारी (दि.27 ऑगस्ट) सर्व घटक संघटनेचे प्रमुख नेते व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी समवेत पार पडली. यामध्ये चर्चा होऊन 4 सप्टेंबर रोजी समन्वय समितीची विस्तारित ऑनलाईन बैठक घेऊन मधील काळात शासनाचा प्रतिसाद व प्रगती व प्रत्यक्ष झालेले निर्णय आणि शासनाच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने सदरहू बैठकीत समन्वय समिती बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
समन्वय समितीच्या पुढील आंदोलनाची दिशा व निर्णय 4 सप्टेंबर च्या बैठकीनंतर कळविण्यात येणार आहे. गरज भासल्यास यापेक्षा जास्त ताकदीने संघर्ष करण्याची तयारी समन्वय समितीने दर्शवली आहे.
