मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. जे मराठे लढले, त्यांच्यासाठी हा मागासवर्गीय अहवाल आला. ते मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहेत. ज्यांना त्यामधून आरक्षण द्यायचे आहे त्यांनी ते घ्यावे, परंतु ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देणे व त्यांच्यासाठी सगे-सोयरे कायदा अंमलबजावणी करावीच लागेल, त्याशिवाय उपोषण मागे घेतले जाणार नाही असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सग्या-सोयऱ्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. नाही तर आम्ही कोणालाच सोडणार नाहीत. 20 तारखेपर्यंत काही करून अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. हैदराबाद गॅझेट घ्या. सग्या सोयऱ्यासाठी समितीला एक वर्ष वाढवून द्यावे असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. जर दिलेले शब्द पाळले नाही तर २० तारखेनंतर आंदोलनाची दिशा बदलेल, 20 तारखेपर्यंतच्या उपोषणानंतर सरकारने सरकारचे बघावे, मराठा मराठ्यांचे बघतील असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
