सर्वोच्च न्यायलाने महाराष्ट्र सरकारला भूमि अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकी बहीण योजनेवरुन सुनावलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुमार साठ वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता. त्याची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितलं की ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसंच त्या जमिनीवर उभं असलेलं बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ.
“न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण या योजनांसाठी पैसे आहेत. पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे झाडले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या मोबदल्याबाबत तोडगा काढावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसंच जर योग्य मोबदला मिळाला नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे आदेश आम्ही देऊ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. लाईव्ह लॉ ने हे वृत्त दिलं आहे.
