लवासा घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ते सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अजित पवार हे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे ते लवासा प्रकरणातील पुराव्यांमध्ये छेडछाड करतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात व्यक्त केली. तसेच लवासाप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली.
याचिकाकर्त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. विशेष म्हणजे लवासा प्रकरणात बेकायदेशीरपणे काम केल्याचे निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने आधीच नोंदवले आहेत. त्यामुळे २१ जुलै रोजी शरद पवार,अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप असलेल्या लवासा प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव म्हणाले, “लवासाबाबत जी फौजदारी याचिका आहे, त्यावर नियमित सुनावणी करण्यासाठी एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागला असता. पण आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले अजित पवार हेच सरकारमध्ये सहभागी झालेत. ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आता कदाचित अजित पवार आपल्या विरुद्धचे कागदपत्रे आणि इतर फाईलींमध्ये फेरफार करतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.लवासा प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती आम्ही केली. न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केली असून येत्या २१ तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे.”
