कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्रीवर आकारला जाणारा कर (सेस) कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी घेतला होता. त्यानंतर १२ तासांत मंगळवारी हा निर्णय रद्द केला. याबाबतचे अध्यादेश जारी केल्यानंतर बाजार समित्यांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र, व्यापाऱ्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. बाजार आवारात शंभर रुपयांच्या खरेदीवर व्यापाऱ्यांना किमान ७६ पैसे आणि कमाल एक रुपया सेस जमा करावा लागतो. सेस कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. किमान २५ पैसे आणि कमाल ५० पैसे सेस भरण्याचा अध्यादेश शासनाने काढला होता. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने विरोध दर्शविला होता. या अध्यादेशामुळे राज्यातील बाजार समितींचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे संबंधित अध्यादेश मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली होती, तसेच या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने दिला होता. बाजार आवारातील सेस कमी करण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा होता. त्याविरोधात आम्ही मंत्री महोदयांची भेट घेतली होती. सेस कपातीचा अद्यादेश मागे घेण्याची विनंती केली होती. शासनाने आमची विनंती मान्य करून अध्यादेश मागे घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अद्यादेश मागे घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. – बाळासाहेब नाहाटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ