राज्यातील बिअर विक्रीत घट झाल्याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. बिअरच्या वापराला चालना देण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकार उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा विचार करत आहे. बिअरच्या कमी झालेल्या खपामुळे उत्पन्नात घट झाल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ही समिती स्थापन केली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्य असलेल्या या समितीला इतर राज्यांच्या बिअर धोरणांचे परीक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बिअरच्या विक्रीत घट होण्यामागे उत्पादन शुल्क वाढीमुळे कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात घट झाली आहे.
बिअरच्या सध्याच्या उत्पादन शुल्क दराबाबत प्रमाण आणि मूल्याच्या आधारावर सरकारला शिफारशी देण्याचे या अभ्यास गटाचे उद्दिष्ट आहे. हे बीअरच्या वापरावर मागील उत्पादन शुल्क दर वाढीचा परिणाम देखील तपासेल आणि महसूल वाढवण्यासाठी सुधारणा सुचवेल. या अभ्यास गटाला इतर राज्यांच्या बिअर धोरणांचे तथ्यात्मक विश्लेषण करून महसूल वाढवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलून एक महिन्याच्या आत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
