राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वाचे दहा निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतूवर 250 रुपयांचा टोल निश्चित करण्यात आलाय. त्याशिवाय दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्याशिवाय इतरही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलाय.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं दहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय ( संक्षिप्त )
नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा
( वित्त विभाग)
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये
( नगरविकास विभाग )
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
( दुग्धव्यवसाय विकास)
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
( जलसंपदा विभाग)
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
( वित्त विभाग)
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा
( वस्त्रोद्योग)
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
( वस्त्रोद्योग विभाग)
द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
( उद्योग विभाग)
नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता
( परिवहन विभाग)
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला
( सहकार विभाग)
