महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांसह विविध राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासकीय आदेश शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरून राज्यात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील मराठा कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती.
मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याबाबत गृहविभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला असून त्यात राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये जीवितहानी झालेली नसेल तसेच खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखपेक्षा अधिक नुकसान झालेले नसेल अशा गुन्ह्यात ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील असे खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पाच लाखांपर्यंतच्या नुकसानीचे खटले मागे घेताना संबंधितांनी नुकसानभरपाई भरण्याची लेखी संमती दिल्यास हे खटले मागे घ्यावेत.
