राज्य सरकारने इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) विविध योजनांचा पाऊस पाडला असून ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातींसाठी पाच महामंडळांची स्थापना केली आहे. याशिवाय विविध योजनांचे पंधराहून अधिक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, आधार योजनांसह उत्पन्न दाखल्याऐवजी आता नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे, ओबीसींसाठी सरकारने घेतलेले हे सर्व निर्णय मागच्या तीन महिन्यातील आहेत.
ओबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील सोनार, वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी आणि गुरव समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक महामंडळासाठी प्रत्येकी ५० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. महामंडळासाठी पद निर्मितीलाही मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची आस्थापना, क्षेत्रीय कार्यालये, ‘महाज्योती’, आणि इतर मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांसाठी ८७० पदांची भरती होणार आहे.
‘बार्टी’च्या धर्तीवर व्हीजेएनटीसाठी वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची (वनार्टी) स्थापना करण्यात येणार आहे. या महामंडळांच्या निर्मिती आणि योजनांबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते अर्थमंत्री असताना अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती.
